संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (इसीडी) मा पढाउने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिने घोषणा गर्‍यो ।

यसअनुसार उनीहरूले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । बजेट वक्तव्यमा गरिएको घोषणाअनुसार उक्त तलबको ८ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले दिनेछ । बाँकी ७ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

हाल देशभर इसीडी शिक्षक ३० हजार ४४१ जना र विद्यालय कर्मचारी कर्मचारी करिब ४० हजार जना छन् ।

सबैभन्दा ‘विद्यालय सहयोगी’ सबैभन्दा कम ३ हजार ५००, इसीडी शिक्षकले ६ हजार ५०० सय, लेखाका कर्मचारीले साढे ११ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको यस्तो घोषणामा अधिकांश स्थानीय तहले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूको असहमति तलब वृद्धिमा होइन, आफूले व्यहोर्नुपर्ने रकममा हो । संघीय सरकारको घोषणाअनुसारको रकम व्यहोर्न नसक्ने भनाइ धेरै स्थानीय तहका अधिकारीहरूको छ ।

खासगरी गाउँपालिकाहरूको आयस्रोत थोरै हुने भएकाले संघीय सरकारले थोपरेको आर्थिक भार थेग्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख पदमबहादुर कार्कीले संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसार शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने बताए ।

उनले स्थानीय सरकारले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा मासिक एक हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । यसबाहेकको अतिरिक्त भार व्यहोर्न नसक्ने उनले बताए ।

कार्कीका अनुसार हलेसी तुवाचुङ नरपालिकाको नगरपालिमा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा इसीडी शिक्षक, लेखा कर्मचारी र विद्यालय सहयोगी गरेर १५५ जना छन् । त्यस्तै धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख मेघीलाल यादवले पनि उपमहानगरपालिकाले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई तलब दिन बजेट नछुट्याइएको बताए ।

यादवका अनुसार संघीय सरकारको घोषणा अनुसार तलब व्यहोर्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यति ठूलो अतिरिक्त भार उपमहानगरले थेग्न सक्दैन । उनले भने, ‘उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारले पठाएको बजेटभन्दा बढी तलब दिन सक्दैन भनको छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७८ साउन १ देखि श्रमिकलाई रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँसहित १५ रुपैयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ ।

काठमाडौँ र पोखराले दिने

काठमाडौँ र पोखरा महानगरपालिकाले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई संघीय सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको तलब सुविधा दिने जनाएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकृत मोतीराज खनालले इसीडी संघीय सरकारले तोकेबमोजिम तलब सुविधा दिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘नगर प्रमुखले संघीय सरकारको निर्देशन बमोजिम तलब सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ हामी साहीअनुसार तलब वितरण गछौँ ।’

पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले पनि शिक्षक कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिने व्यवस्था भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघीय सरकारले घोषणा गरेबमोजिम तलब दिने गरी बजेट छुट्याएका छौँ ।’

स्थानीय तहको विश्वास छैन

नेपाल विद्यालय शिक्षक परिषद् काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष देवीराम भुसाल शिक्षक र कर्मचारीलाई संघीय सरकारबाटै तलब दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कुनै स्थानीय तहले तलब दिन्छौँ भन्छन्, कुनैले दिँदैनौँ भन्छन् । हामीलाई स्थानीय तहको विश्वास छैन ।’ विद्यालय लेखा कर्मचारीको तलब स्केल निमावि शिक्षकको सरह हुनुपर्ने आफूहरूको रहेको उनले बताए ।

अहिले नेपाल शिक्षक महासंघले चलाइरहेको आन्दोलनमा आफ्ना मागहरू समावेश रहेको पनि भुसालले बताए ।

स्थानीय तहका छाता सङ्गठन ‘नेपाल गाउँपालिका महासंघ’ र ‘नगरपालिका संघ’ ले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर संघीय सरकारको घोषणा बमोजिम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबको भार थेग्न नसक्ने जनाएका छन् ।
 शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय संग केन्द्र बाटै इसीडी शिक्षकलाई तलब खुवाउने बिषयमा छलफल थालेको मन्त्रालय सम्बंद्व श्रोतले बताएको छ।