संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने भनिएको छ। विडम्बना ! संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय पुरानै ऐनबाट चलिरहेका छन्। शिक्षक सेवा आयोग त संघीय शिक्षा ऐन अभावमा बेकम्माजस्तै भएको छ। आयोगले शिक्षक पदपूर्ति विकास क्षेत्र र पुरानै तहगत प्रणालीमा गरिरहेको छ। यद्यपि आयोग राजनीतिक स्वार्थको भुमरीमा रहन बाध्य छ। झन्डै एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका प्रक्रिया अवरुद्ध छन्।

संविधानले शिक्षालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। आधारभूत (१–८), माध्यमिक(९–१२) र विश्वविद्यालय शिक्षा (स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म)। तर यसको सफल अभ्यास हुन सकेको छैन। एसईई अझै केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वविद्यालयको संरचनालाई प्रदेशमा लैजान सकिएको छैन भने विश्वविद्यालयबीच समन्वय अभाव छ। 

शिक्षाका मूलभूत विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर स्थानीय तहलाई सक्षम नबनाउँदै सरकारले जिम्मेवारी मात्र थुपारिदिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले शैक्षिक मर्म बुझ्न नसक्दा समयमा शूल्क मापदण्ड तोक्ने, विद्यालय अनुगमन गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा ठोस योजना ल्याउन सकिएको छैन। 

शिक्षामा पहुँच र पठनपाठनको भाषागत दुविधा कायमै छ। स्थानीय भाषालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिइने भनिए पनि भाषागत शिक्षककै अभाव देखिएको छ भने अधिकांश विद्यालयले त्यसलाई अंगीकार गर्न सकेका छैनन्।  

ओली सरकारका अर्का शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षाका मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनन्। उनको कार्यकाल विवादै विवादका बीच टुंगिन पुग्यो।

सरोकारवालाले चर्को दबाब दिए पनि सरकार संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा  आलटाल गरिरहेको छ। ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी, निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका निकाय लामो समयदेखि समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। एसईई सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा यस पटकका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलै नै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी थालेको छ। ऐनमा क्षेत्रीय स्तरबाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने विषय उल्लेख भएकाले समस्या परेको हो। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा एसईई प्रदेश सरकारले लिने उल्लेख छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो। तर उनले ऐन ल्याउन सकेनन्। ओली सरकारका अर्का शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षाका मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनन्। उनको कार्यकाल विवादै विवादका बीच टुंगिन पुग्यो। एउटा कलेजको दीक्षान्त समारोहमा ‘केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेलेजस्तै हो, के राजीनामा दे भन्दा यत्तिकै राजीनामा दिन मिल्छ? ढुक्क हुनुस् हिजोको भन्दा पावरफुल सरकारको एजुकेसन मिनिस्टर तपाईंहरूको अगाडि छ। यो कुनै अदालतको माया पाएर आको सरकार हो? अदालतको फैसलाले समाधान निस्किँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बन्न पुगे। सिफारिस भएर पनि उनले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेनन्। संघीय शिक्षा ऐनका विषयलाई चासो त श्रेष्ठले नै दिएनन्। निजी क्षेत्रको दबाब त छँदै थियो। 

२०२८ मा जारी शिक्षा ऐनलाई सरकारले नौपटक संशोधन गरिसकेको छ। तथापि यो ऐनले संघीयतालाई नै अंगीकार गर्न सकेको छैन। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि ऐनको मस्यौदाका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पटक–पटक छलफल नभएको पनि होइन। मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, कर्मचारी संघ, संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अभिभावक महासंघ, विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटी, शिक्षक सेवा आयोग, विद्यार्थी संघसंगठनलगायत सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार गरेको मस्यौदा यतिकै कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आउनुले शिक्षा ऐनको विषयमा सहमति नजुटेको स्पष्ट छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।  उसो त सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कानुन मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ। निजी क्षेत्रकै दबाबका कारण अघिल्लो सरकारले ५० वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन–२०२८ परिवर्तन गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकेन। 

ऐनमा नै समावेश गरेर निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाव दिएपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक आक्रोशित छन्।

अब बन्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई पनि ऐन जारी गर्न त्यति सहज छैन। ऐनमा नै समावेश गरेर निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाव दिएपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक आक्रोशित छन्। सरकार विद्यालय शिक्षालाई सेवामुखी बनाउँदै निजी गुठी र सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने रणनीतिमा छ। तर निजी क्षेत्र यसको विपक्षमा छ। शिक्षालाई सेवामूलक बनाउँदा उनीहरूको व्यवसाय चौपट हुन जाने निश्चित छ। त्यसैले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लबिङ गरेर ऐनमा यस्तो प्रावधान समावेश गर्न दिएका छैनन्। 

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाको कुन कुन भूमिका रहने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छैन। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने विषयमा निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थ बाझिएको छ। सन् २०३० सम्म माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउनुपर्ने र कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउने विषयमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन नै शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न मानेन। 

देउवा सरकार पनि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकसँगको साठगाँठ र दबाब स्पष्ट देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाबी निजी विद्यालय सञ्चालकलाई सुम्पिएबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ।

मस्यौदामा सरकारी कोषबाट तलब/सुविधा लिने हरेक व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गरिनुपर्ने, शिक्षक अनुमतिपत्र छ÷छ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने, शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा मत बाझिएको छ। यसरी निजीको स्वार्थ बाझिने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब आए पनि ऐनको मस्यौदामा यस्ता विषयलाई पाखा लगाइएको छ। 

देउवा सरकार पनि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकसँगको साठगाँठ र दबाब स्पष्ट देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाबी निजी विद्यालय सञ्चालकलाई सुम्पिएबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ। उसो त स्वयं प्रधानमन्त्री पत्नीकै निजी शिक्षण संस्थामा लगानी छ। यसले निजीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न वर्तमान सरकारलाई त्यति सजिलो छैन। 

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई सम्बोधन गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको विकल्प छैन। संघीय शिक्षा ऐन जारी भए शिक्षामा देखिएका मूलभूत विषय समाधान हुँदै जानेछन्।