ओली सरकार किनारा लागेको धेरै दिन भएको छैन । उनकै पालामा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । निजामती कर्मचारीका छोराछोरीका लागि सातै प्रदेशमा स्कुल खोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरे ।

निजामती कर्मचारीले थपडी बजाए होलान् । कर्मचारीका लागि उत्सव भयो होला । तर, करिब ८० प्रतिशत अभिभावक जसले आफ्ना बालकालिकाहरू सरकारी स्कुलमा पढाउँछन् । उनीहरूका लागि यो अन्याय हो । यो नीतिगत रूपमै राज्यले विभेद गरेको हो ।

बजेटको बुँदा नम्बर ४१४ मा भनिएको छ, 'निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिनेछ । प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।'

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने यो वाक्यांश नै पूर्वाग्रहले ओतप्रोत छ । संविधानतः राज्यले प्रत्येक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि मात्रै होइन ।

सरकारी स्कुल देशैभर छन् । सरकारी तथ्यांकले भन्छ– करिब ९७ प्रतिशत बालकालिकाहरू स्कुलको पहुँचमा छन् । तर, के ती सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छन् त ? गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण र अवसर हरेकलाई भइदिएको भए सरकारले किन निजामती कर्मचारीका सन्ततिको भविष्यप्रति चिन्तित हुनुपर्थ्यो र ? किन छुट्टै स्कुल निर्माण गर्न बजेट विनीयोजन गर्थ्यो ? सरकार हरेक बालबालिकाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र ?

झण्डै १ लाख निजामती कर्मचारीहरू छन् । अधिकांश कर्मचारीहरूले सरकारी स्कुलमा पढेका हुन् । कुनै बेला सरकारी स्कुल समाजका उच्च वर्गका केन्द्र थिए । तर, अहिले सरकारको मानो खाने कर्मचारीहरूलाई सरकारी स्कुलप्रति विश्वास नै छैन । एकाधबाहेक अधिकांश कर्मचारीका छोराछोरीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्दैनन् । कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि सरकारी स्कुलको हालत खराब छ । सरकारी स्कुल कामै नलाग्ने गरी समाप्त पारिएको विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहन्छ ।

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने यो वाक्यांश नै पूर्वाग्रहले ओतप्रोत छ । संविधानतः राज्यले प्रत्येक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

नेपालमा राहत तथा स्थायी दरबन्दी गरी करिब १ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षकहरू छन् । स्वयम्‌ सरकारी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सरकारी स्कुलमा पढाउँदैनन् । किन ? शिक्षकहरूलाई थाहा छ, आफूले जागिर खाने स्कुलमा गडबड छ । मुलुकभर ३६ हजार स्कुलहरू छन् । तीमध्ये २९ हजार सरकारी स्कुलहरू छन् । यी सरकारी स्कुलको अवस्था असुरक्षित र डरलाग्दो छ ।

दु:खका साथ भन्नुपर्छ, सरकारी स्कुलहरू राजनीति गर्ने अखडाजस्ता लाग्छन् । सार्वजनिक शिक्षाको मुद्दा उठाएर राजनीतिक दलहरूले धेरै पटक भाेट बटुलिसकेका छन् । सरकार एकको दुई भए तर शिक्षाको गुणस्तर एकको दुई कहिल्यै हुन सकेन ।

त्यसो त निजामती कर्मचारीका छोराछोरीहरू सबैजसो निजी स्कुलमै जान्छन् । राज्यले नै छुट्टै स्कुल खोलिदिएपछि आर्थिक सहुलियत पनि हुने भयो । निजामती कर्मचारीका लागि त झनै फाइदा ।

बजेट भाषणपश्चात् केही निजी स्कुलका छाता संगठनले सरकारको यो निर्णयलाई विरोध पनि गरेका छन् । निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूको गन्तव्य निजी स्कुलहरू हुन् । सरकारले छुट्टै स्कुल खोलेपछि निजीका लागि आम्दानीको स्रोत घट्ने नै भयो । निजी स्कुलका छाता संगठनले विरोध गर्नु कुनै आश्चर्य होइन । आश्चर्य त सरकारको निर्णयले बनाएको छ । बहुसंख्यक नागरिकका सन्तति पढ्ने स्कुलहरूलाई हेपाहा व्यवहार दु:खद छ ।

विभिन्न अध्ययनले भन्छ, 'अधिकांश सरकारी स्कुलमा कक्षा ५ पुगिसक्दा पनि दुई अंकको साधारण जाेड घटाउ गर्न विद्यार्थीहरू सक्षम छैनन् ।'

८० प्रतिशत नागरिकका छोराछोरीका लागि सरकारी स्कुल रहर होइन, बाध्यता बनेको छ । अरू कुनै विकल्प नभएपछिको विकल्प सरकारी स्कुल बनेका छन् ।

कक्षा १ मा १० जना भर्ना भएकामध्ये १० कक्षा पुग्दा ७ जना बीचैमा हराउँछन् । त्याे भनेको ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्रै कक्षा १० सम्म पुग्छन् । बाँकी ७० प्रतिशत बीचबाटै हराउँछन् । यस कारण सार्वजनिक स्कुलको अवस्था भयानक छ ।

डाेल्पामा १० कक्षा पास गरेको विद्यार्थीले काठमाडौंको कुनै पनि निजी स्कुलबाट १० कक्षा पास गरेको विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा डाेल्पाकै विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर कुन स्कुलमा तपाईंको नानीले शिक्षा पायो भन्ने कुराले उसको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत निर्धारण हुने गर्दछ । डाेल्पाको नानीले र काठमाडौंको नानीले पाउने गुणस्तरीय शिक्षाको समान हक राज्यले सुनिश्चत गर्नुपर्ने हो । तर, कुरा मात्रै हुन्छ, काम नहुनु दुर्भाग्य हो ।

सार्वजनिक स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको नारा गगनभेदी बनिरहने तर गुणस्तर खस्किरहने कहिले सम्म ? सरकारी स्कुलको गुणस्तर माथि उकास्ने भन्ने पनि, फेरि पहुँच भएका मानिसहरूका लागि छुट्टै स्कुलहरू खडा गर्ने पनि भन्ने, यो गर्न खाेजेको के हो ? सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीहरू अनिर्वाय रूपमा सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने भनेर विभिन्न बहस भए । शिक्षामन्त्रीले धेरै ठाउँमा फलाके पनि तर व्यवहारमा शून्य नै भयो ।

राज्यको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन् । सबैलाई बराबर अवसर र सेवा सुविधा दिनु राज्यको धर्म हो । दायित्व हो । तर, हामीले कस्तो राज्य बनाएका छौँ ? यो विभेद कहिलेसम्म आमनागरिकले भोग्नुपर्ने हो ?

नेपालमा राहत तथा स्थायी दरबन्दी गरी करिब १ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षकहरू छन् । स्वयम्‌ सरकारी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सरकारी स्कुलमा पढाउँदैनन् । किन ? शिक्षकहरूलाई थाहा छ, आफूले जागिर खाने स्कुलमा गडबड छ ।

सरकारी कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्ने, शिक्षालय छुट्टै खोल्ने र पहुँचवालाहरू त्यहाँ जाने । हुने खानेका लागि महँगा स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाहरू हुने । तर, बाँकी जो हुँदा खानेहरू, निमुखाहरू छन्, तिनको न कुनै राजनीतिक पहुँच छ न आर्थिक, उनीहरूकै भागमा सरकारी स्कुलहरू छन् । करिब ८० प्रतिशत गरिब निमुखाहरूको भागमा परेका छन् वीर अस्पतालजस्ता सरकारी अस्पतालहरू र दरबार हाई स्कुलजस्ता सरकारी स्कुलहरू । कुनै बेला पहुँचावालाहरूकै केन्द्र रहेका त्यस्ता सरकारी अस्पताल र स्कुलहरूमा अहिले गुणस्तरीय सेवा र शिक्षा पाउन सहज छैन ।

समाजवादी शिक्षाको नारा लगाउन नथाक्ने दलहरूले सरकारमा पुगेपछि छुट्टै निजामतीका छोराछोरीका लागि स्कुल खोल्ने बजेट विनियोजन गरेर निस्किए । ८० प्रतिशत नागरिकको हितमा काम गर्ने यो देशमा न सरकार देख्छु, न उद्योगपति । न कुनै राजनीतिक दल । न कुनै दातृ निकाय नै ।

सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ– सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने नियत हो भने सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलगायत राज्यको सेवा सुविधा भाेग गर्ने सबै नागरिकले आफ्ना सन्ततिलाई सरकारी स्कुलमा पढाउन अनिर्वाय छ । आमनागरिकका सन्ततिले पाउने शिक्षाको स्तर र कर्मचारी अथवा साेसरहका वर्गका सन्ततिले पाउने शिक्षाको स्तरबीचको दूरी घटाउन जरुरी छ ।

सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत बलियो भएका मानिसहरूको सहभागिता नभएपछि सरकारी स्कुलहरू खासै महत्त्वका विषय बनेका छैनन् । भनिन्छ– देशको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनु भनेको देशको भविष्य ध्वस्त हुनु हो । हामी यही ध्वस्तकै बाटाेमा छाैँ भन्दा फरक नपर्ला ।

विभिन्न शीर्षकमा स्कुल खाेल्नेभन्दा भएका सबै सरकारी स्कुल सबै नागरिकको रोजाइ बनाउन सक्ने आन्दाेलनको आवश्यकता छ । नेतृत्वको आवश्यकता छ । कुनै एउटा स्कुल गतिलाे भएर, कुनै एउटा वर्गले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैमा समग्र देश बदलिने होइन । समग्र स्कुलको सुधार नभएसम्म अर्थात् माथि उल्लेख गरिएका करिब ८० प्रतिशत गरिब निमुखाहरूको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा नपुगेसम्म शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा हुन असम्भव छ ।