शिक्षकका मुद्दा शिक्षकका पेशागत संगठनले उठान गर्न नसकेको भन्दै शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै संघप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक संघले संस्थागत निर्णयविपरीत सर्वोच्च अदालमा मुद्दा हाल्ने शिक्षक रमेश भट्टराई र उनलाई साथ दिने आफ्ना सदस्यहरुलाई पनि कारबाही गर्ने बताएसँगै शिक्षकहरुले संघको यस्तो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

शिक्षकका मुद्दा उठान गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु संघको दादागिरी भएको भनाइ विद्यालयमा अध्यापनरत स्थायी शिक्षकहरुको छ। उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको खुलेर विरोध गरेका छन्। सूर्यविनायक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पवन राई लेख्छन्, ‘यो दास मनोवृत्तिको पेशागत संगठनको कुनै आवश्यकता छैन। एक शिक्षकको हक हित र अधिकारको संरक्षण गर्नुको सट्टा अधिकार खोज्दा कारवाही गर्ने कस्तो संस्था हो? सर्वोच्चमा दायर भएको रिट रमेश भट्टराईको मात्र होइन, मुलुकका समग्र शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुने गरी भएको त्यो कारवाही गर्न आतुर संघका पार्टीको झोले शिक्षकसहितको आवाज हो।’

शिक्षकका महासंघले गत वैशाख २० गतेबाट शिक्षकका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेको भए पनि महासंघले शिक्षकका मुद्दालाई राजनीति गर्ने भर्‍याङको रुपमा प्रयोग गर्ने तर शिक्षकका पेशागत मागका विषयमा अग्रसरता नदेखाएको आरोप शिक्षकहरुले लगाएका छन्। नेपाल शिक्षक संघले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा संघको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिने, नेतृत्वलाई अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्ने, अनुशासन कायम गर्न साथै सस्थाको नीति, नियम, विधि, विधान, निर्णय, निर्देशनको पालना नगर्ने शिक्षकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

संघले पेसागत संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघबाट समेत आवद्ध संस्थाका सदस्यहरुबाटै अनुशासन र मर्यादाहीन गतिविधिहरु भइरहेको एवं संस्थागत निणर्यविपरीत व्यक्तिगत लहडका आधारमा अदालतमा मुद्दामामिलाहरू समेत गरेको हुनाले कारबाही गर्नका लागि अनुरोध पत्रसमेत प्राप्त भएकोले कारवाही गरिएको जनाएको छ।

कुनै पनि प्रकारको शिक्षक आवद्ध हुने पेशागत संस्थाको सदस्यता वा पदाधिकारीले समग्र शिक्षकको हित विपरित वा विधि विधान विपरित कार्य गरी राष्ट्रियता, कुर्नै वर्ग, समुदाय, धर्म, जातजाति, भाषाभाषी वा नेपालको प्रचलित नियम कानुन वा विधि विधान विपरित कार्य गरेको भनी प्रमाणित भएमा मात्र शिक्षकलाई कारवाही गर्न पाइन्छ। तर शिक्षकहरुकै पिरमर्का, कानुनी अपहेलना वा सृजित कानुनी अन्यायका विपरित कानुनी उपचार खोज्दा कसैलाई कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क शिक्षकहरुको छ।

कारवाही गरिएको विरोधमा श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय उर्लावारी मोरङका प्राध्यानाध्यापक राम बहादुर थापा लेख्छन्,  ‘आफू संघको बिल्ला भिरेर राजनीतिक दलको झोले बन्ने अनि कसैले राम्रो काम गर्यो भने कार्बाही गर्ने? कति मजाको कुरा हो? यदि संघले नै अधिकारको काम गर्ने हो भने के हेरेर बसिरहेको छ अहिलेसम्म? कार्बाही गर्छ भने गरोस्। नेपालका सम्पूर्ण शिक्षकहरु राम्रा कामका पक्षामा छन्। निडर भएर लडौं हामी सबै शिक्षकको साथमा छौं।’

नेपाल शिक्षक संघले आम शिक्षकहरुका हकहितका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकै कारण व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु गलत भएको र यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने संघकै सदस्यहरुको भनाइ छ। श्री सरस्वति माविका शिक्षक बलबहादुर बस्नेत लेख्छन्, ‘नेतृत्व गलत हुन्छ भने त्यसको सशक्त प्रतिकारमा उत्रनु जरुरी हुन्छ। हामीलाई विभेद भयो न्याय पाउँ भनेर अदालत जानु कसरी गलत हुन्छ? बरु गलत तिनीहरु हुन् जसले प्रत्येक शिक्षकसँग सदस्यता शुल्क लिएर उनीहरुकै हित विपरीत दलको झण्डा मात्रै बोक्ने काम गरे।’

नेपाल शिक्षक संघले अनुशासन र मर्यादाहीन गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न र संस्थाको नियम, विधान, निर्णय र निर्देशन विपरीत कार्य गर्नेहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएकोले प्रदेशभित्र पर्ने कुनै सदस्यहरु संघको निर्णयभन्दा बाहिरका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा स्पष्टीकरण सोधी सम्बन्धित जिल्लामार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।

असार १७ गते स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेश भट्टराईलगायतले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को  बजेटमा शिक्षक कार्मचारीबीच विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दाको साधारण तारिख साउन १७ गतेका तोकिएको छ। भट्टराई नेपाल शिक्षक संघका सदस्य हुन्।