नयाँ सरकार गठनलगत्तै नयाँ ढंगले अघि बढ्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ५० वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन–२०२८ परिवर्तन गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा गरेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनका कारण ऐन ल्याउन नसकेपछि अहिलेसम्म मुलुकको शिक्षा राजा महेन्द्रकालीन ऐनअनुसार अघि बढिरहेको छ । सरकारले शिक्षा ऐनलाई नौपटक संशोधन गरिसकेको छ । तथापि महत्वपूर्ण समस्या समाधान हुन अझै सकेको छैन ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिरराजमणि पोखरेलको कार्यकालयमा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो । सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदा फेरि फिर्ता भएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानुनमा पुगेको मस्यौदा फिर्ता आएको जानकारी दिँदै भने – ‘संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा फिर्ता आएको छ । अब पुनः छलफल गरी नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, कर्मचारी संघ, संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अभिभावक महासंघ, विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटी, शिक्षक सेवा आयोग, विद्यार्थी संघ–संगठनलगायत सबै निकायसँग व्यापक छलफल गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ५० वर्ष पुराना शिक्षा ऐनबाट मुलुकको शिक्षा सञ्चालन भइरहेको बताउँदै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन पहल गरेको थियो ।

ऐनसँग सम्बन्धित सबै निकायसँग अनौपचारिक छलफल गरी ऐन ल्याउने तयार गर्नुभएको थियो । तर, परिस्थिति अनुकूल नभएपछि ऐन ल्याउन नसकिएको पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । पद बहाली भएलगत्तै ऐन ल्याउने विषयमा मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीसँग छलफल थालेका मन्त्री श्रेष्ठले सो विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत छलफल गरिसकेका थिए। ऐनको मस्यौदाको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पटक–पटक छलफल भइसकेको थियो ।

नयाँ सरकारले काम शुरु गरेलगत्तै नयाँ ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै ऐन, फिर्ता पठाइएको हो । प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित एकीकृत ऐनको मस्यौदासमेत फिर्ता भएको छ । नयाँ मन्त्री पाएलगत्तै पुनः छलफल गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो । ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी, निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका निकायको लामो समयसम्मको समस्या यथावत् रहेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा एसईई परीक्षाको विषयमा निर्णय हुन समस्या देखिएको छ । संशोधित ऐनमा कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा क्षेत्रले लिने व्यवस्था उल्लेख छ ।मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि क्षेत्र कायम छैन । सात प्रदेशको व्यवस्था भएका कारण प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्ने परीक्षा ऐनमा क्षेत्रीय स्तरबाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने विषय उल्लेख भएकाले समस्या परेको छ । संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारले लिने उल्लेख छ ।

‘छात्रवृत्ति, परीक्षा प्रणाली, विभिन्न सांगठनिक संरचनालगायतका विषय मिलान गर्न पनि ऐन अपरिहार्य छ ।’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । फिर्ता पठाएको मस्यौदालाई फेरि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयले पेस गर्ने विषयमा छलफल थाल्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए ।

अभिभावक महसंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई सम्बोधन गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको विकल्प नभएको बताए  ।मन्त्रालयका सबै अधिकारीले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै ऐनको मस्यौदाको विषयमा तत्काल छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।