मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सूचीकृत संस्थाहरूले प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र उक्त कार्य पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । तोकिएको समयमा मर्जर तथा एक्विजिसन
बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर, सेवा शुल्क, हर्जानाको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कानूनविपरीत कर्जाको नवीकरण र प्रिमियम
बैंकको ब्याजदर धेरै भएको भन्दै व्यवसायीले सडक आन्दोलन गरे। देशभरबाट गभर्नरविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाए। ब्याजदर नघटाएसम्म पछि नहट्ने भनिरहेका व्यवसायीले बिहीबार एकाएक आन्दोलन
