काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अपमानपूर्ण ढंगले गलहत्याईएका कुलमान घिसिङलाईनै देउवा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जिम्मा लगाउने तयारी हुँदैछ। 

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको कमान माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसालको हातमा परेसँगै कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने चर्चा सुरु भएको हो।  

तत्कालीन समयमा पनि कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइँदा माओवादीले नै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको थियो। हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तत्कालीन समयमा ऊर्जामन्त्री थिए। उनैले घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति दिएका थिए।

कुलमानले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै दिनहुँ भोग्नुपरेको लोडसेडिङ नाटकीय रुपमा अन्त्य भयो। राम्रो कार्यकुशलता निर्वाह गरेकै कारण यसको जस लिन तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीसम्मले पाए। 

घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा नेपालमा दैनिक १४ घण्टाको लोडसेसिडङ हुन्थ्यो। सबैको वाहवाही पाएका उनै घिसिङलाई अहिले पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व दिइने चर्चा केही दिनयता खूबै चलेको छ।  

ऊर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि प्राधिकरणमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।  

‘ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो टिममा कुलमानलाई जसरी पनि राख्ने नै भन्नुभएको छ। त्यो भनेको प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइने हो’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले  भने। 

कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा ल्याउने त भनिएको छ तर प्राधिकरणमा अहिले कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्र देव शाक्यबारे के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। 

सामान्य हिसावले हेर्दा शाक्यको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ। उनलाई हटाउँदा फेरि अर्को विवाद हुनसक्छ।

यसलाई नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री भुसालले समेत आकलन गरिसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। त्यही भएर मन्त्री भुसाल पहिले शाक्यलाई अन्य कुनै जिम्मेवारी दिने तयारीमा जुटेको स्रोतको दाबी छ। 

उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हुन त शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा ‘बढीमा चार वर्ष’ रहने गरी नियुक्ति दिइएको थियो, चार वर्ष पूरा जिम्मेवारीमा रहने भनिएको छैन। जसले गर्दा उनको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सहज हुने तर्क उर्जाका ती अधिकारीको छ। 

यस्तो अवस्थामा शाक्यलाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र वा जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमध्ये एक संस्थाको कार्यकारी निर्देशक बनाइदिने गरी मन्त्री भुसालले शाक्यसँग कुरा समेत राखिसकेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।

त्यसअघि शाक्यले प्राधिकरणबाट भने राजीनामा नै दिनुपर्ने हुन्छ। यदि शाक्यले राजीनामा दिएको खण्डमा र प्रधानमन्त्री देउवाले समेत सहयोग गरेको खण्डमा घिसिङलाई मन्त्री भुसालले प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिन सक्नेछिन्। 

तर पहिले कुलमान घिसिङलाई भने प्रतिस्पर्धाबाट लगिएको थियो। घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा सरकारले तीन दिनको सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। जसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मधु भेटवाल, कुलमान घिसिङ र नविन सिंहको नाम मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि सोहीमध्ये घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनले प्रतिस्पर्धाबाट नै नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छैन।