काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अबदेखि नेवारी भाषाको अनिवार्य पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं महानगरले सबै विद्यालयलाई पत्र पठाउँदै अनिवार्यरुपमा नेवारी भाषा पढाउन निर्देशन दिएको हो । 

महानगरको निर्देशनसँगै अब काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत बालबालिकाले नेवारी भाषा पढ्नुपर्ने भएको छ । 

एक सय पूर्णाङ्कको नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) लाई अनिवार्य विषयको रुपमा राखिएको हो ।
साथै, महानगरले सामुदायिक मात्र नभएर निजी विद्यालयमा पनि नेवारी भाषालाई अनिवार्य गर्न ताकेता गरेको हो ।

शिक्षा अधिकृत मोतिराज खनालले यस्तो जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल भाषा अनिवार्य भएको र १ सय पूर्णांकको पढाइ हुनेछ । यस्तो निर्णय गत वर्ष असोज १९ मा बसेको महानगरपालिकाको ५१ औं बैठकले गरेको हो ।

कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा नेवारी भाषा अध्यापन गराउनैपर्ने भन्दै महानगरले ताकेता सुरु गरेको हो  ।

महानगरको ताकेतासँगै अब काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत बालबालिकाले यस शैक्षिक सत्रदेखि १ सय पूर्णाङ्कको नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) अनिवार्यरुपमा पढ्नुपर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै नभएर निजी विद्यालयमा पनि नेपाल भाषा अनिवार्य गरिएपछि भाषाको सम्बन्धमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

गत वर्ष अधिकांश विद्यालयले नेपाल भाषाको शिक्षक नभएको कारण पढाउन नपाएको गुनासो गरेपछि यस शैक्षिक सत्रबाट भने महानगरपालिका आँफैले १७२ जना शिक्षकको नियुक्ति गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पठाएको छ ।

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत खनालका अनुसार महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी यस वर्षको वैशाखबाट लागू हुने गरी १७२ जना शिक्षकलाई नेपाल भाषा बढाउन नियुक्ति दिइसकेको छ । उनीहरुलाई महानगरभित्र रहेका ९२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पठाइएको खनालले बताए ।

उनीहरुलाई नेपाल सरकारले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई तोकेअनुसारको तलब र भत्ता दिने गरी नियुक्ति गरिएको हो । लकडाउन भए पनि ती शिक्षकहरुले ३ महिनाको तलब भत्तासमेत बुझिसकेको महानगरले बताएको छ ।

नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अध्यापन र अध्ययनका लागि भन्दै महानगरपालिकाले ६० लाख रुपैयाँको पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर बाँडिसकेको छ । महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख खनालका अनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर महानगरले ९२ वटा सामुदायिक विद्यालयका करिब २६ हजार विद्यार्थीका लागि ६० लाखको पाठ्यपुस्तक खरिद गरी बाँडिएको हो । 

गैरनेवारलाई अनिवार्य गरिएको अभिभावकको गुनासो

महानगरपालिकाले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म नेपाल भाषाको पठनपाठन अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै गैरनेवार समुदायका अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

स्थानीय भाषाको पठनपाठनलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्नेमा महानगरपालिकाले अन्य समुदायका बालबालिकामाथि नेवारी भाषा लादेर उनीहरुको मानव अधिकार उल्लंघन गरेको गुनासो गैरनेवार समुदायका अभिभावकहरूले गरेका छन् ।

त्यसो त काठमाडौंभन्दा बाहिरबाट आएका नेवार समुदायका अभिभावक पनि बालबालिकालाई नेवारी भाषा लादेर दबाव सिर्जना गरिएको बताउँछन् । गोरखाका प्रकाश श्रेष्ठ आफू नेवार नै भएपनि नेवारी भाषा कहिल्यै नबोल्ने आफूहरुका लागि नेवारी भाषाको अध्ययन र अध्यापनले समस्या पारेको बताउँछन् ।