पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रका धेरै विषय उठिरहेका छन् । कोभिड १९ का कारण भौतिक रुपमा विद्यालयहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन भने शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउनको लागि सरकारसँग नकुनै योजना छ , नअहिले सम्म खोपको व्यावस्था गर्न सकेको छ । साथै यस वर्षको वजेटले कर्मचारीले र शिक्षकहरुले पाउने सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको कुरा आइरहेको अवस्थामा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग गरिएको संवाद। 

पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ , अहिलेको शैक्षिक अवस्थालाई कसरि हेर्नु भएको छ ?

पछिल्लो शैक्षक अवस्था अस्तव्यास्त नै छ , कोरोना महामारीका कारणले शैक्षिक क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त  भएको छ । यो समयमा शिक्षकहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार कसरी प्रेरित गर्ने र एउटा अभियान बनाएर कसरी शिक्षकहरुको शत्तिलाई प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै कार्य योजना नै छैन । त्यो सँगै विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्रलाई कसरी जोगाउने र यो वेलामा विद्यार्थीहरुलाई अन्य क्रियटिभ काममा कसरी लगाउने अथवा अन्य विषयमा विद्यार्थीलाई कसरी समावेश गराउने भन्ने सरकारको कुनै योजना देखिदैन । त्यसकारण शैक्षिक क्षेत्रलाई सरकार छ कि छैन थाहा नै छैन ।

यो वर्षको शिक्षामा छुट्टाईएको वजेटलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?

यस पटक असंवैधानिक तरीकाले बजेट आयो । बजेट ल्याउदा सरकारले निति कार्यक्रम, बजेटका सैद्धान्तिक अवधारणाहरुमा छलफल गरेर सदनमै बजेट ल्याउनु पर्ने हो । सरकारले बजेट ल्याउनु पूर्व प्रतिनिधि सभा भंग गरेर सदनलाई छलेको छ र एकलौटी तरीकाले बजेट ल्याएको छ । झट्ट हेर्दा बजेटमा केहि सुविधाहरु प्रदान गरे जस्तो पनि देखिन्छ । वर्षिक बजेटले थेग्ने भन्दा पनि हरेक वर्गलाई सरकाले चुनावमुखि बजेट बनाउदै आर्कषक प्याकेज ल्याउने कोसिस गरेको छ । त्यसलाई भोलि लागु गर्न सक्छ सक्दैन थाहा छैन । खास गरेर बजेटले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरुलाई धेरै ठुलो असमान व्यवहार गरेको छ ।

सरकार लगायत विभिन्न पार्टिहरुले शिक्षकहरुलाई प्रयोग गर्छन तर तिनै शिक्षकहरुलाई विभेद गरे भन्ने आरोप छ , यसमा तपाईको पार्टीको धारणा के हो ?

शिक्षक बन्नलाई न्युनतम योग्यता पुग्नु पर्छ , सेवा आयोग पास गर्ने देखि सम्पुर्ण प्रक्रिया पुर गरेरमात्र शिक्षक बन्ने हो । विद्यालयमा गएर १० बजे देखि ५ बजे सम्म खटिनु पर्छ । मुलुकका कर्णधारहरु तथा नयाँ सन्ततिहरुको जिवनलाई सहि दिशामा मार्ग निर्देश गर्ने काम शिक्षकहरुको हो । त्यसकारण शिक्षकहरु पनि रष्ट्रसेवक हुन । यति ठुलो दायित्व  बोकेका शिक्षकलाई असमान व्यावहार गरियो । निजामति कर्मचारीलाई दिइएको सेवासुविधाबाट पनि बञ्चित गरियो, यो राम्रो होइन ।
विमा सुविधामा पनि शिक्षकलाई पक्षपात गरेको देखियो । अहिले सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि १० दिने पर्यटन काजविदा सहित भत्ता दिँदा त्यो शिक्षकलाई पनि दिनु पर्थ्यो । त्यसकारण पछिल्लो बजेटले शिक्षकलाई झनै असमान व्यावहार गरेको छ , जुन खेदजन्य छ । सरकारले यस्ता निर्णयहरुलाई अविलम्ब सच्याएर कर्मचारी शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकहरुलाई समान व्यावहार गर्नु पर्छ र समान रुपमा सेवासुविधा दिनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो ।

तर विद्यालय फर्कनको लागि अहिले सम्म शिक्षकले खोप पनि पाएका छैनन् नि ?

अहिले कोभिड १९ को महामारीमा फ्रन्टलाइनमा बसेका डाक्टर, नर्स, पुलिस लगायतलाई खोप दिनु आवश्यक छ । तर त्यो सँगै शिक्षकहलाई पनि खोप दिनु पर्छ । शिक्षकलाई पठनपाठनका लागि विद्यालय फर्काउनको लागि खोपको आवश्यकता छ । बन्दाबन्दी तथा लकडाउन छ भने पनि जन्तालाई जनचेतना फैलाउनका लागि शिक्षकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्वयवंसेवकका काममा पनि शिक्षकहरुलाई लगाउन सकिन्छ तर सरकारले शिक्षकलाई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउनु अनिवार्य छ, तर त्यो दिखिएन ।

शिक्षा ऐन ल्याउन कसैको तत्परता देखिएन नि ? हिजो सरकारमा तपाईहरु पनि त हुनुहुन्थ्यो ?

सर्वप्रथम शिक्षा ऐनको मस्यौदा  बनाउनु पर्छ र त्यो कानुनी दायरा भित्र छ की छैन हेर्नु पर्छ । विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लैजानु पर्छ र मन्त्री परिषदले निर्णय गरे पछि संसदमा आएर दर्ता हुन्छ । संसदमा पेश भए पछि संसदिय समितिमा जान्छ । ति सबै प्रक्रियाका लागि अहिलेको सरकारसँग त बहुमत छ । अहिलेको सरकारसँग शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि प्रतिवद्धता थियो भने त पास भइहालथ्यो नि । त्यसकारण हाम्रो संसदको जिम्मेवारी भन्दा पनि सरकारकै गैरजिम्मेवारका कारणले शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । संसदभित्र हामिले कोशिस गरेका हुन्छौ सभामुख,समितिका मिटिङमा कुरा उठाइरहेका हुन्छौ । तर सरकारकै मन्त्रीहरुले यसलाइै मिलाउनु छ भनेर तर्काउनु हुन्छ । सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने नभएका कारण र मन्त्रीको तत्परता नभएकाले ऐन आउन सकेको छैन ।

सरकारले अहिले सम्म शिक्षकलाई एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि दिएको छैन यसमा तपाईको भनाई के छ ?

शिक्षकलाई पनि निजामति कर्मचारीलाई जस्तै सबैलाई एउटै किसिमको परिचयपत्र दिनु पर्छ । शिक्षकहरु पनि यहि मुलुकका नागरिक हुन र सेवको हिसाबले उनिहरु पनि राष्ट्रसेवक हुन । शिक्षकलाई सम्मान दिने, सेवा सुविधा दिने, समान हक दिने , शिक्षकलाई परिचयदिने लगायतको व्यवस्था राज्यले गर्ने पर्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई एकै किसिमको परीचयपत्र दिने बारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । सेवाको हिसावले शिक्षकहरु पनि राष्ट्रसेवक भएको र शिक्षकहरुलाई राज्यले एकै किसिमको परीचयपत्र दिन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो ।

यस विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सकरात्मक रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छलफल भएको र एकै किसिमको परीचयपत्र कुन मापदण्डका आधारमा वितरण गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको जनाएको छ । साथै एक दुई दिनमा वैठक बसेर यसलाई कसरी व्यावस्थित गर्ने र वितरण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।