काठमाडौं । सरकारले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न सरकारले भदौ २२ गते सोमवार राष्ट्रिय शोक व्यक्त गर्ने भएको छ । 

उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ । यस्तै, भदौ २३ गते ‘जेन–जी शहीद दिवस’ को अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत भएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले एशियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितको आपत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर  अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनस्र्थापना योजना’ अन्तर्गत कर तथा महसुल छुटसहितका सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ । उद्धारका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र मृत्यु भएका कर्मचारीको परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयमार्फत गरिएको छ ।

बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १ प्रतिशत भन्सार महशुलमा कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ । प्रशासनिकतर्फ, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० पदमा बढुवा गरेको छ । उहाँलाई कोशी प्रदेशको मुख्य सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ । 

बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको व्यवस्थापनबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले त्यस्ता बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जानकारी दिए । उनीहरूको शिक्षा र पालनपोषणका लागि काठमाडौंसहित नुवाकोट, रसुवा र धादिङका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूसँग समन्वय भइरहेको र राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

यसैगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने सोच नरहेको तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाबारे सोधिएको जिज्ञासामा उनले व्यक्तिको उपस्थिति भन्दा पनि नेपालको आवाज विश्व मञ्चमा पु¥याउनु महत्वपूर्ण रहेको र यसबारे थप छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।