१. स्वयम्भूमा २५७० औं बुद्धजयन्तीको उल्लासः देशभर शान्तिको कामना गर्दै मनाइयो

शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको २५७० औं जन्मजयन्ती आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी भव्य रूपमा मनाइएको छ । काठमाडौंको ऐतिहासिक एवं धार्मिक सम्पदा स्वयम्भू महाचैत्यमा बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठूलो घुइँचो छ । बौद्ध धर्मावलम्बीका साथै अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि स्वयम्भू पुगेर बुद्धको प्रार्थना, पूजाआजा र दीप प्रज्वलनमा सहभागी भएका छन् । भक्तजनको चापलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षाकर्मी र स्वयम्सेवकहरू परिचालन गरिएको थियो । स्वयम्भू क्षेत्रलाई ध्वजापताका र बत्तीले सजाइएको छ, जसले त्यहाँको वातावरण अत्यन्तै आध्यात्मिक र उल्लासमय बनाएको छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमाका दिन बुद्धजयन्ती मनाउने गरिन्छ । बुद्धको जीवनमा यस दिनको त्रिविध महत्व रहेको छ । ईसापूर्व ५६३ मा आजकै दिन लुम्बिनीको उद्यानमा सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो । 

२. सार्वजनिक जग्गाहरूलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन नदी किनारमा ‘बुद्ध पार्क’ बनाउन नगरप्रमुख महर्जनको प्रश्ताव

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा महानगरभित्रका बौद्ध सम्प्रदायसँग सम्बन्धित मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माणको कार्य पूर्ण भएको बताउनुभएको छ । २५७० औँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयको परिसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । नगरप्रमुख महर्जनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ललितपुरका विहार, बही, चैत्य र मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोल्वारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै ती कार्यहरू हाल सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सम्पदा संरक्षणको सन्दर्भमा पूर्व नगरप्रमुख स्व. बुद्धराज बज्राचार्यको योगदानको चर्चा गर्दै महर्जनले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने भारत र जापान सरकारप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । मूर्त सम्पदाका साथै अमूर्त सम्पदाको जगेर्नाका लागि महानगरले बुद्ध जयन्ती समारोह समिति र हरेक चार वर्षमा हुने ‘महासम्यक’ पर्व सञ्चालनार्थ ‘अक्षय कोष’को व्यवस्था गरी आर्थिक स्थायित्व प्रदान गरेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका महर्जनले नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन नयाँ प्रश्ताव अघि सार्नुभयो । नदी किनारका खाली क्षेत्रहरूमा बुद्धका मूर्तिसहितका आकर्षक पार्कहरू निर्माण गर्नसके त्यसको उचित व्यवस्थापन हुने र भविष्यमा पुनः हुन सक्ने अतिक्रमणलाई रोक्न सकिने उहाँको तर्क छ । 

३. सरकारको कार्यशैलीप्रति गगन थापाको प्रश्नः ‘हाम्रो नम्रतालाई कमजोरी नठानियोस्’

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कार्यशैली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे–डे) को अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले सरकारलाई विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्न सचेत गराउनुभएको हो । पछिल्लो समय आफ्नो मौनतालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै थापाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतले अब ‘मौनता तोड्ने’ बेला आएको बताउनु भयो । सरकारलाई बहुमतको अहङ्कारमा नअल्झिन चेतावनी दिँदै थापाले ‘कानूनको शासन’ र ‘कानुनद्वारा शासन’ बीचको भिन्नता बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा सरकार कानूनको सेवक हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले कानूनलाई ‘लठ्ठी’ बनाएर नागरिकमाथि प्रहार गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै थापाले संवैधानिक संरचनाको सन्तुलन बिगार्न खोजिएको बताउनु भयो । संवैधानिक परिषद् राज्यको अङ्ग भएको र यसमा प्रतिपक्षी दलको पनि भुमिका हुने भएकाले यसको बनोट फेर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको उहाँको तर्क छ । श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा थापाले संविधानको धारा १७ र ३४ ले प्रत्याभुत गरेका ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कसैको सनक वा लहडमा खोसिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 

४. सरकारको अधिकार असिमित छैन, संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहनुपर्छः गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कानून बनाउने अधिकार असिमित नभएको भन्दै संवैधानिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले ट्रेड युनियनको अधिकार र मौलिक हकका विषयमा सरकारले लिने निर्णयहरू संविधानसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा मौलिक हक समितिको संयोजक समेत रहनुभएका थापाले धारा १७ र ३४ को मर्म विपरित गएर ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । नेता थापाले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन र बिग्रँदो अर्थतन्त्रको सुधार हुनुपर्ने बताउनु भयो । सुशासनका लागि गरिने हरेक सकारात्मक कार्यमा काँग्रेसको पूर्ण साथ रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्न सुझाव दिनुभयो । छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापारिक र सीमा समस्याका विषयमा थापाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

५. शंखमुल र बुद्धनगर क्षेत्रका अनधिकृत संरचनामाथि सरकारले चलायो डोजर

सरकारले काठमाडौंको शंखमुल तथा बुद्धनगर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत घर–टहराहरू हटाउन शुरु गरेको छ । 
अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ती क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचनाहरूमा डोजर चलाएको हो । शंखमुल र बुद्धनगरका विभिन्न स्थानमा मापदण्डविपरीत र विना अनुमति निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूलाई सरकारी टोलीले भत्काएको छ । सरकारले डोजर लगाएर संरचना भत्काउन थालेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयहरूले आफ्नो घर र जग्गाको वैधानिकता पुष्टि गर्न प्रयास गरेका छन् । यस क्रममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) भएका कतिपय घरधनीहरूले आफ्ना संरचना सुरक्षित राख्न घरको बाहिरी पर्खालमा लालपूर्जाको प्रतिलिपि टाँसेका छन् । उनीहरूले आफ्ना संरचनाहरू लालपूर्जाभित्रै रहेको र अनधिकृत नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

६. मुलुकको आर्थिक संकट र कुटनीतिक जटिलताप्रति सरकार गम्भीर नभएको काँग्रेस सभापति थापाको आरोप

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापारिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धबारे सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभएको छ । मजदुर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले अर्थतन्त्र ‘कोमा’ मा जान लागेको संकेत गर्दै सरकारको प्राथमिकता गलत ठाउँमा रहेको बताउनुभएको हो । थापाले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने तर ऋण लिने वातावरण नहुनुले लगानीकर्तामा विश्वासको कमी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । कुटनीतिक सन्दर्भमा बोल्दै थापाले भारतले नेपाली चियामा लगाएको कर र चीनसँगको नाकामा देखिएको अवरोधका कारण नेपाली उद्यमी मारमा परेको बताउनु भयो । 

७. मजदुरका अधिकार खोस्ने ‘पपुलिजम’ विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष सिम्खडाको चेतावनी

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले लोकप्रियतावादको नाममा श्रमिकका हक–अधिकार र ट्रेड युनियन आन्दोलनमाथि भइरहेको प्रहार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । १३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) का अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अध्यक्ष सिम्खडाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको रगत र पसिना बगेको स्मरण गर्दै आज तिनै श्रमिकका झुपडीमाथि डोजर चलाउनु र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोज्नु फाँसीवादी चिन्तन भएको आरोप लगाउनु भयो । पछिल्लो समय विकसित डिजिटल अर्थतन्त्र र ‘गिग इकोनोमी’का नाममा श्रमिकहरूलाई आधुनिक दास बनाउन खोजिएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । राइडर, अनलाइन भेन्डर र आउटसोर्सिङमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई श्रम ऐनको दायराभन्दा बाहिर राखेर मालिक विहीन बनाउने खेल भइरहेको उहाँको तर्क थियो । उहाँले श्रम ऐनका मजदुर विरोधी दफाहरू खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । विशेष गरी श्रम ऐनको दफा १४५ (कटौती), दफा १०९ (सरुवा), दफा ३९ (जगेडा) र दफा ५८ (आउटसोर्सिङ) लाई श्रमिक विरोधी भन्दै ती प्रावधानहरू तत्काल हटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

८. मजदुर आन्दोलनको बलमा प्राप्त अधिकार सरकारले खोस्न खोजेको नेता नेपालको आरोप

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सह–संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले जनताको संवैधानिक अधिकार खोस्न लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । मजदुर आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै नेता नेपालले सरकारका पछिल्ला कदमहरू जनविरोधी र मजदुरविरोधी देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । हाँले कार्ल माक्र्सको ‘विश्वका श्रमजीवीहरू एक होऔँ’ भन्ने उद्घोषलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पनि पूरा नहुँदै गलत लक्षणहरू देखिएको नेता नेपालको दाबी छ । सरकारले सुकुम्बासी समस्याको उचित विकल्प नखोजिकन दमन गरेको, ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको र अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । 

९.बल्खुका सुकुम्बासीको आक्रोशः विकल्प र पूर्वजानकारी बिना नै बस्ती हटाइएको गुनासो

सरकारले बल्खु क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारको यस कदमप्रति तिब्र असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा सात जनाको परिवारसहित बसोवास गर्दै आउनुभएका अम्बिका पुरीले सरकारले कुनै पूर्वसूचना नदिई एक्कासि बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो । उहँँले सरकारले विकल्पको व्यवस्था नगरी आफूहरूलाई सडकमा पु¥याएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । विगतमा निकै मेहनत गरेर बसोवासको व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउनुअघि उचित व्यवस्थापन वा अर्को जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले शुरुमा केही राम्रो काम हुने आशा पलाए पनि अहिले आफूहरू बिचल्लीमा परेको बताउनु भयो । 

१०. बल्खुका अनधिकृत संरचनामा सरकारको डोजरः आज ६८६ घरटहरा हटाउने लक्ष्य

सरकारले काठमाडौंको बल्खुस्थित वागमती नदी किनारमा रहेका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्तीका घरटहरा हटाउन शुरु गरेको छ । दोस्रो चरणको अभियानअन्तर्गत आज बल्खु, वंशीघाट, वसन्तनगर र अनामनगर लगायतका स्थानमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरूमा डोजर चलाइएको हो । नदी किनारका क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त गराउने उद्देश्यसहित शुरु गरिएको यस अभियानको पहिलो चरणमा गैरीधारा, थापाथली र मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीका संरचनाहरू हटाइएको थियो । आजको कारबाहीमा कुल ६ सय ८६ वटा संरचना भत्काउने लक्ष्य राखिएको छ । जसअन्तर्गत बल्खु क्षेत्रका ४ सय ८६ र वंशीघाट क्षेत्रका २ सय वटा घरटहराहरू डोजर प्रयोग गरी खाली गराउन थालिएको छ । 

११. बंगलादेशमा मनाइयो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (तस्बिरहरु)

‘मे १’ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । बंगलादेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर मनाइएको छ । बंगलादेशका श्रमिकहरूले आफ्नो हक–अधिकार र व्यावसायिक सुरक्षाको माग गर्दै यो दिवस मनाएका हुन् । राजधानी ढाका लगायतका प्रमुख औद्योगिक शहरहरूमा आज बिहानैदेखि विभिन्न मजदुर सङ्गठन र ट्रेड युनियनहरूले ¥याली तथा विरोध प्रदर्शनहरू आयोजना गरेका थिए । विशेष गरी बंगलादेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने गार्मेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ श्रमिकहरू सडकमा ओर्लिएर उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र श्रम कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा श्रमिकहरूले रङ्गीचङ्गी ब्यानर, प्लेकार्ड र झण्डाहरू बोकेका थिए । ढाकाको मुख्य सडकहरूमा निकालिएका ती ¥यालीहरूमा श्रमिकहरूले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउँदै श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने नाराहरू लगाएका थिए । 

१२. प्रविधि न्यायको साधन हो, विकल्प होइनः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय सम्पादन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) एक प्रभावकारी साधन हुनसक्ने भएपनि न्यायको विकल्प हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । युवा कानून व्यवसायीहरूद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रविधिको प्रयोग गर्दा न्यायको मानवीय संवेदना र विवेकलाई बिर्सन नहुनेमा जोड दिनुभएको हो । काममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले एआईले प्रणालीलाई थकित हुन नदिने र कार्यक्षमता बढाउने भएपनि यसलाई मानवीय नियन्त्रण र विवेकको परिधिभित्रै राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँदै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले एआईले कानूनी अनुसन्धान, नजिरहरूको खोजी र फैसला लेखनका क्रममा एउटा खाका (फ्रेमवर्क) तयार गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने बताउनु भयो । उहाँले ब्राजिलको न्यायपालिकामा प्रयोग भइरहेको ‘भिक्टर’ नामक एआई प्रणालीको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि मुद्दा दर्तामा हुने दोहोरोपना हटाउन र न्यायिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिने बताउनु भयो । प्रविधिको फाइदाका साथै यसका जोखिमहरूबारे पनि सचेत रहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

१३. न्याय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ, तर एआई मानवीय संवेदनाको विकल्प हुन सक्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले कानून व्यवसाय र न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएशन युवा समितिद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । अध्यक्ष मिश्रले कानून व्यवसायीहरूको व्यावसायिक मर्यादा र अनुशासनका विषयमा बार काउन्सिल गम्भीर रहेको बताउनु भयो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा कानून व्यवसायीहरूबाट हुने अराजक टिप्पणी र व्यवहारलाई नियमन गर्न काउन्सिलले छुट्टै एकाइ खडा गरी अनुगमन शुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एआईका कारण कानून व्यवसायीहरूमा आलस्यता बढ्नसक्ने र सिर्जनशीलतामा ह्रास आउन सक्नेप्रति उहाँले सचेत गराउनु भयो । फिराद पत्र, प्रतिउत्तर र बहस नोटहरू कानुन व्यवसायीको आफ्नै बौद्धिक सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले एआईलाई केवल एक ‘सहयोगी औजार’ का रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले एआई प्रयोग गरेर तयार पारिएका मस्यौदाहरूमा हुबहु नक्कल गर्दा पर्नसक्ने कानूनी जोखिम र क्षतिपूर्तिका विषयमा आचारसंहिता पुनरावलोकन समितिले काम गरिरहेको समेत बताउनु भयो । 

१४. धनुषाको कमला नगरपालिकामा बजेट कार्यान्वयनमा अन्योलः जनप्रतिनिधिबीचको विवादले सेवाग्राही मर्कामा

धनुषाको कमला नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२—०८३ को बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नगरको प्रशासनिक र विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूबीचको बढ्दो आन्तरिक विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको हो । जसको प्रत्यक्ष असर नगरवासीमा परेको छ । धनुषाको कमला नगरपालिकामा गत चैत ३० गते सम्पन्न नगरसभाबाट बजेट पारित गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा नगरवासी गम्भीर समस्यामा परेका छन् । बजेट कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकले विगत नौ महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् भने शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरू समेत तलबबाट वञ्चित भएका छन् । 

१५. ढाकामा ‘सुन्दर नेपाल’ तस्बिर प्रदर्शनी सम्पन्न (तस्बिरहरु)

राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे) नेपाल र बङ्गलादेश फोटो जर्नालिस्ट्स एशोसिएशन (बीपीजेए) को संयुक्त आयोजनामा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा ’‘सुन्दर नेपाल’ शिर्षकको तस्बिर प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीचको ‘मैत्री र भाइचाराको २१ वर्ष’ पुगेको अवसरमा यो विशेष प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो । उद्घाटन समारोहमा ढाकाका प्रदेश सूचना मन्त्री यसीर खान चौधरी प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रमको उद्घाटन हसन हफिजले गर्नुभएको थियो । बङ्गलादेश फोटोपत्रकार संघको निमन्त्रणामा एनएफपिजेका अध्यक्ष प्रदीपराज वन्तको नेतृत्वमा १० सदस्यीय नेपाली फोटोपत्रकारको टोली ढाका पुगेको हो ।

१६. ट्रेड युनियनले दलको मुख ताक्ने होइन, श्रमिकको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छः सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त भई श्रमिकको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) का अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले युनियनहरूलाई स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्न र आफ्नो कार्यशैली परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सभापति थापाले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै अब बदलिँदो परिवेश अनुसार ‘गिग इकोनोमी’ (पठाओ, इनड्राइभर जस्ता सेवा) र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । थापाले ट्रेड युनियन र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूको पहुँचसम्म पुग्न नसकिएको स्वीकार गर्दै थापाले ती क्षेत्रलाई संगठित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

१७. टेकुस्थित सुकुम्बासी बस्तीका अनधिकृत संरचनामा डोजर परिचालन

काठमाडौंको टेकुस्थित कालोपुल क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीका अनधिकृत संरचनाहरूमा डोजर चलाइएको छ । टेकु र त्रिपुरेश्वरको सीमानामा पर्ने वागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले डोजर परिचालन गरेको हो । नदी किनारका क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त गराउने अभियानको दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायले यी संरचनाहरू भत्काउन शुरु गरेका हुन् । नदी तटीय क्षेत्रको संरक्षण र शहरी सौन्दर्यीकरणका लागि अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका टहराहरू हटाउने कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । यसअघि पहिलो चरणको अभियानअन्तर्गत मनोहरा, थापाथली र गैरीधारा क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाइएका थिए । सोही कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिँदै अहिले टेकु र आसपासका क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको हो । 

१८. छिमेकी मुलुकसँगको समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यकः सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले छिमेकी मुलुकहरूसँग देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि नेपालले स्पष्ट र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । भारत र चीनसँगको व्यापारिक तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले वैदेशिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिका सवालमा सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा उभिएर छिमेकी देशहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । सभापति थापाले भारत सरकारले नेपाली चियामा हालै लगाएको करका कारण नेपालको चिया उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस विषयमा भारत सरकारसँग प्रभावकारी कुटनीतिक संवाद गरी नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत दिलाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

१९. इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै अष्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत पुग्यो, दुई वर्षयताकै उच्च

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिका कारण अष्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति दर दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत कायम भएको हो । एबीएसको आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) फेब्रुअरीमा ३.७ प्रतिशत रहेकोमा मार्चमा बढेर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो सेप्टेम्बर २०२३ यताकै उच्च वार्षिक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर हो । तथ्याङ्कअनुसार मासिक मुद्रास्फीति बढ्नुको मुख्य कारण सवारी इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि हो । फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनाको अवधिमा मात्र इन्धनको मूल्यमा ३२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा नियमित अनलेडेड पेट्रोलको औसत मूल्य ३३ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ४१ प्रतिशतले बढेको एबीएसले जनाएको छ ।

२०. चान्सलर मर्जसँगको विवादपछि जर्मनीबाट अमेरिकी सेना कटौती गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मनीमा तैनाथ अमेरिकी सैनिकहरूको संख्यामा कटौती गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभएको छ।  जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जसँग इरान युद्धको विषयलाई लिएर भएको विवादपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसियल’ मा एक पोस्ट गर्दै ट्रम्पले जर्मनीबाट सेना घटाउने सम्बन्धमा छोटो समयभित्रै निर्णय लिइने जानकारी दिनुभएको छ । डिफेन्स म्यानपावर डेटा सेन्टरको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म युरोपका विभिन्न सैन्य अखडाहरूमा ६८ हजार भन्दा बढी अमेरिकी सक्रिय सैनिकहरू स्थायी रूपमा तैनाथ छन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी सैनिकहरू जर्मनीमा मात्रै रहेका छन् । 

२१. दक्षिण कोरियाको एक अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते

दक्षिण कोरियाको उइवाङस्थित एक अपार्टमेन्टमा बिहीबार भीषण आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ६ जना घाइते भएका छन् । योन्हाप न्युज एजेन्सीकाअनुसार आगलागी भवनको १४ औँ तलामा रहेको एक फ्ल्याटबाट शुरु भएको थियो । सोही फ्ल्याटमा बस्ने ६० वर्षका एक पुरुष भवनबाट खसेको अवस्थामा बाहिर मृत फेला परेका थिए भने उनकी श्रीमती सोही फ्ल्याटभित्र मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थलमा ती पुरुषले लेखेको ठानिएको एउटा नोट फेला परेको छ । उक्त नोटमा आर्थिक संकट लगायतका व्यक्तिगत कठिनाइहरू उल्लेख गरिएको बताइएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार ती पुरुषको मृत्यु आगलागी हुनुअघि वा आगलागीको प्रारम्भिक चरणमै भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।  आगलागीका कारण धुवाँले निस्सासिएका अन्य ६ जना बासिन्दाको हाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने ११ जनालाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहीवार बिहान करिब १०ः३० बजे आगलागी शुरु भएको थियो ।

२२. बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा म्यानमारमा १५ सयभन्दा बढी कैदीलाई आममाफी

म्यानमारका सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले बुद्ध पूर्णिमा (कसोमको पूर्णिमा) को अवसर पारेर १ हजार ५ सय १९ जना कैदीहरूलाई आममाफी दिएका छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यम म्यानमार रेडियो र टेलिभिजनका अनुसार बिहीबार दुई छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गर्दै यो आममाफीको घोषणा गरिएको हो । आममाफी पाउनेहरूमा १ हजार ५ सय ८ जना स्वदेशी र ११ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् । म्यानमारमा ‘कसोम’ महिनाको पूर्णिमालाई बुद्ध जयन्तीका रूपमा विशेष उल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ । सार्वजनिक शान्ति र मानवीयता प्रवद्र्धन गर्ने, आममाफी पाएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा सहभागी गराउने र अन्य मुलुकसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ ।

२३. मध्य सुडानमा दुई बस एकआपसमा ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु, १६ जना घाइते

मध्य सुडानको गेजिरा राज्यमा बिहीबार भएको भीषण सडक दुर्घटनामा परी कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १६ जना घाइते भएका छन् । सुडानी प्रहरीकाअनुसार दुईवटा यात्रुवाहक बसहरू एकआपसमा ठोक्किँदा उक्त मानवीय क्षति भएको हो । सुडानी ट्राफिक प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अबु उशेर र वाड अल–मजदी सहर जोड्ने सडकखण्डको अल–हिलालिया क्षेत्र नजिकै सो दुर्घटना भएको हो । दुई अन्तरनगर यात्रुवाहक बसहरू विपरीत दिशाबाट आउँदै गर्दा एकापसमा जुधेका थिए । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सवारी साधनमा आएको प्राविधिक त्रुटीका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ । घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित अभियोजन निकायको सुपरीवेक्षणमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । 

२४. मध्यपूर्व द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि पाकिस्तानको प्रयास जारी

पाकिस्तानले मध्यपूर्वमा व्याप्त तनाव कम गर्न र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । इस्लामावादमा बिहीवार आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर हुसैन एन्द्राबीले पाकिस्तानले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि सक्रिय भूमिका खेलिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पाकिस्तानले यस द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षहरूसँग सञ्चारका माध्यमहरू खुला राखेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कुटनीतिक सम्बन्ध र संवाद निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता एन्द्राबीले कूटनीतिक पहलकै कारण इरान र अमेरिकाबीच युद्धविराम सम्भव भएको र सो स्थिति हाल स्थिर रहेको बताउनु भयो । 

२५. हर्मुज जलसन्धिमा अवरोध कायम रहे विश्व अर्थतन्त्रमा भयावह असर पर्ने राष्ट्रसंघको चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हर्मुज जलसन्धिमा जारी अवरोध लम्बिएमा त्यसले विश्वभरि अत्यन्तै गम्भीर र विनाशकारी परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव गुटेरेसले यस अवरोधले निम्त्याउन सक्ने विभिन्न आर्थिक प्रभावहरूबारे तीनवटा सम्भावित परिदृश्यहरू प्रश्तुत गर्नुभयो । विभिन्न स्रोतका प्रक्षेपणहरू उद्धृत गर्दै महासचिव गुटेरेसले पहिलो परिदृश्यका रूपमा यदि आजैदेखि अवरोध हटाइयो भने पनि खलबलिएको आपूर्ति श्रृङ्खला (सप्लाई चेन) पूर्ववत अवस्थामा फर्कन महिनाौँ लाग्ने बताउनु भयो । यसो हुँदा पनि यस वर्षको विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतबाट घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्ने र ३.८ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीति बढेर ४.४ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । 

२६. तिलगंगा आवास क्षेत्रका स्थानीयको गुनासोः ‘मुआब्जा लियौँ, घडेरी पाएनौँ’

तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका संरचना शनिवार खालि गरिने, सामान अन्यत्र सारेर स्थान खाली गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्देशन
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिका–८ तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका संरचना तथा घर टहरा हटाउने भएको छ । कोषले सूचना जारी गर्दै सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने घरधनी, भाडामा बस्ने, टहरा तथा सटर सञ्चालन गर्ने सबैलाई तत्काल सामान अन्यत्र सारेर स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । कोषकाअनुसार यही वैशाख १९ गते (शनिवार) बिहान ७ बजेदेखि आवास क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तथा टहराहरु हटाउन शुरु गरिनेछ । कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको वि.स. २०५९ सालदेखि कोषको जग्गा अधिग्रहण तथा ११९ घरलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यको शुरुवात गरेको थियो । तीलगंगा क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया विभिन्न चरणमा अघिल्ला सरकारका निर्णयमार्फत अघि बढाइएको हो ।

२७. सुकुम्बासीको ‘स्क्रिनिङ’ः १६४ जनाले बुझाए विवरण, स्वास्थ्य शिविरसहित अस्थायी सेल्टरमा व्यवस्थापन कार्य जारी

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोवास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको पहिचान (स्क्रिनिङ) गर्ने कार्य जारी राखेको छ । सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको विवरण संकलनका लागि उनीहरुको पहिचानका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा विशेष व्यवस्था गरेको वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार हालसम्म १६४ जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराउँदै विवरण बुझाएका छन् । उहाँले सुकुम्बासीको विवरण दर्ता भइसकेपछि अन्यत्र बसोबास गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्ने कार्य समेत चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । महर्जनले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको विवरण दर्ता गरिसकेपछि प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि परिचयपत्र बनाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले शुक्रवार मात्रै २६ जनालाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा रहेको अस्थायी सेल्टरमा स्थानान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुकुम्बासीका लागि अस्थायी सेल्टर निर्माण गर्दा मानव अधिकार तथा गोपनीयताको समेत ख्याल गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन भइरहेको बताउनु भयो । 

२८. अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा प्रदर्शन

नेकपा (एमाले) निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर राजधानीमा ¥यालीसहित प्रदर्शन गरेको छ । श्रमिकहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उक्त प्रदर्शन आयोजना गरिएको हो । काठमाडौंको भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा भेला भएका मजदुर तथा जिफन्ट आवद्ध सदस्यहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै विभिन्न मागहरू अघि सारेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले पछिल्लो समय ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा जिफन्टका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकहरूको न्युनतम ज्याला निर्धारण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

२९. बालाजुस्थित गुम्बा भत्काउने सरकारको तयारीः बौद्ध धर्ममाथि आक्रमण गरेको आरोप

सरकारले काठमाडौंको बालाजुस्थित ओग्यन जम्लिङ टेरमा गुम्बामा डोजर चलाउने तयारी गरेपछि बौद्ध धर्माम्बलम्विहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 
बुद्धको २५७० औ जन्मजयन्तिको अवसरमा विश्वभर शान्ति र समृद्धिको सन्देश फैल्याउने काम भईरहेका बेला शुक्रवार सरकारले अनधिकृत भन्दै उक्त गुम्बामा डोजर चलाउने सूचना दिएपछि उनीहरुले आक्रोश पोखेका हुन् । उनीहरुले सरकारको उक्त कदमलाई बौद्ध धर्ममाथिको ठाडो प्रहारको रुपमा लिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो शपथ बौद्ध भिक्षुहरुलाई राखेपछि सोही धर्मको आस्थाको केन्द्र गुम्बामा भने डोजर चलाउने काम सह्य नहुने गुम्बाका सञ्चालक उमेश लामाले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बौद्ध धर्ममाथि नै आक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । 

३०. सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गरिरहेको छः माधवकुमार नेपाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । १३७ औ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सरकारले सुकुम्बासी, मजदुर विरोधी, ट्रेड युनियन अधिकार, जनताको बास बस्ने अधिकार र रोजगारीको अधिकार समेत  बेवास्ता गरिरहेको सहसंयोजक नेपालको भनाई थियो । उहाँले सरकारले राम्रो काम गर्ने लक्षण नदेखाएको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई गलत बाटोमा जान नदिने सावधान गराउनुपर्ने अवस्था आएको समेत बताउनु भयो । सहसंयोजक नेपालले सरकारले जनतालाई पीडा र यातना दिने काम गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो । 

३१. सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न सक्दैनः योगेन्द्र कुँवर

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ । १३७ औँ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका राष्ट्रिय परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । विश्वभरका श्रमिकहरुले संघर्ष गरेर ल्याएको उक्त अधिकारलाई सरकारले निमोठन नसक्ने अध्यक्ष कुँवरले तर्क थियो । उहाँले सरकारले भ्रमबश ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर पनि गर्नु भयो । सरकारले त्यसलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेर आफूहरुले सरकारलाई अन्तराष्ट्रि अदालतमा उभ्याउने अध्यक्ष कुँवरको चेतावनी थियो । उहाँले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

३२. ‘लुटतन्त्र‘ सच्याउने मोडमा छौँ, इमान्दार व्यवसायी डराउनु पर्दैनः अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार सुशासनको मामिलामा निर्मम हुने बताउनु भयो । सरकारले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो दुई तहमा विभाजन गरेर सुधारका काम अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘हामीले  सुशासन भनेका छौं । सुशासनलाई पनि टुक्याएर म्याक्रो र माइक्रो दुइटैमा छ । म्याक्रो भनेको यो नीतिगत कब्जा, संस्थागत कब्जा जुन असाध्यै यो क्लेप्टोक्रेसीमा हामी थियौं, यो लुटतन्त्रमा जुन हामी थियौं, त्यसलाई हामी सच्याउने मोडमा छौँ ।’ 
मन्त्री वाग्लेकाअनुसार म्याक्रो सुशासन भन्नाले राज्यका संयन्त्र र नीतिहरूमा हुने संस्थागत कब्जालाई सच्याउनु हो । माइक्रो सुशासन अन्तर्गत आम जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, सरकारी अड्डामा लाइन बस्नु नपर्ने, घुस खुवाउनु नपर्ने र हात–हातकै फोनबाट डिजिटल माध्यमबाट सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकार लागेको उहाँले बताउनु भयो । 

३३. आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आउनुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आगामी बजेटका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा उहाँले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र व्यावसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित गरी सरकारले आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । खनालकाअनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अप्रत्यक्ष कर, विशेषगरी अन्तःशुल्क र भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यस्ता  दर घटाउँदा राजस्व संकलनमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखिनसक्ने उहाँको भनाइ छ । हाल वैदेशिक व्यापारमा अपचलन र कर छली कायमै रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कतिपय वस्तुमा भन्सार दर हेरफेर गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । 

३४. दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारका नीति स्थिर हुनुप¥यो

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले  स्पष्ट स्थीर नीति लिएर मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राजधानीमा भएको आगामी बजेटबारेको छलफलमा उहाँले विगतमा नीतिगत अस्थिरताको मारमा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता परेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्थिर नीति लिएर मुलुकलाई अघि बढाए नेपालमा लगानीकर्ताको कमी नहुने बताउनु भयो । विगतमा सरकारी प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुननसकेको स्मरण गर्दै ढकालले सरकारी प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा सरकारले बिलम्ब गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारले आगामी बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

३५. नेपाली अर्थतन्त्र तीनवटा ‘पासो’मा परेको छः उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’मा फसेको बताउनुभएको हो । नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा उहाँले ऋणको भारमा निजी क्षेत्र गहिरोसँग फसेको बताउनु भयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने बताउनु भयो । यस्तो अवस्था दिगो नभएको उहाँको भनाइ छ । 
दोस्रो पासोका रूपमा उहाँले निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको बताउनु भयो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । 

३६. ब्याटिङमा साथ पाउँदा नेपालको युएईमाथि अर्को जित

दीपेन्द्रसिंह ऐरीको शतक प्रेरित खेलमा नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग–२ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) माथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ ।
घरेलु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक श्रृंखलामा उपकप्तान दीपेन्द्रको शतक बनेको दिन नेपालले शुक्रवार युएईमाथि ६ रनको रोमाञ्चक जित आत्मसात ग¥यो । वर्षाले प्रभावित खेलमा घरेलु टोली ब्याटिङमा राम्रो साथ पायो । सधैजसो डेथ ओभरमा कमजोर बलिङ हुँदा घरेलु टोली यस शृंखलामा दोस्रो हारको संघारमा पुगिसकेको थियो । तर, जितका लागि १५ रन आवश्यक हुँदा युएईले आठ रन मात्र जोड्न सक्यो । त्यसअघि अन्तिम ६ ओभरमा युएईले ७२ रन जोड्दै नेपालको डेथ ओभर बलिङलाई फेरि असफल बनायो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा उपकप्तान दीपेन्द्रपसिंह ऐरीको शतकमा नेपालले दुई सय ९० रनको लक्ष्य दिएको थियो । लक्ष्य पछ्याउन क्रममा युएई ५.१ ओभरमा ३६÷१ को अवस्थामा हुँदा ठूलो वर्षा भयो । 

३७. पुलिसलाई हराउँदै रुकुम पश्चिम फाइनलमा

जित्नैपर्ने खेलमा सफलतासँगै रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र जारी प्रधानमन्त्री कप एनभिए भलिबल लिगको अंकतालिकामा शीर्ष दुईमा रहँदै फाइनलमा पुगेको छ ।  त्रिपुरेश्वरमा शुक्रबार भएको पुरुषतर्पm खेलमा रुकुम पश्चिमले विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबमाथि ३–१ को सेटमा जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो । शीर्ष दुईभित्र रहँदै फाइनलमा पुग्न दुवै टोलीलाई जित आवश्यक थियो । तर, तीन विदेशी खेलाडीमा रहेको रुकुम पश्चिमले पुलिसमाथि जित निकाल्न सफल भयो । रुकुम पश्चिमले पुलिसलाई २५–२२, ३०–२८, १६–२५ र २५–१६ ले हराउँदै उपाधि भिडन्त तय गरेको हो । यसअघि नै एक खेलअगावै हेल्प नेपाल स्पोट्र्स क्लब फाइनलमा पुगिसकेको थियो । लिगको अन्तिम खेलमा हेल्प नेपाल शुक्रबार आर्मीसँग ३–० को सेटमा पराजित हुन पुग्यो ।—न्युज एजेन्सी नेपाल