२०८३ बैशाख १७ गते बिहिवार
२०८३ बैशाख १७ गते बिहिवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटनाका दोषीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना संलग्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेसँगै द्वन्द्वकालका आपराधिक घटनामा प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही चलाउन बाटो खुला गरिदिएको हो ।
अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ऐनका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न सरकार र संसदको नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० ऐन, २०८१ का कतिपय प्रावधानहरू संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गर्दै तिनलाई बदर गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले अङ्गभङ्ग, अपहरण र सम्पत्ति सम्बन्धी गम्भीर अपराधहरूलाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घनमा राख्नु त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।
पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा राज्यले क्षतिपूर्तिको भार बोक्ने व्यवस्थालाई सच्याउँदै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सिद्धान्त अदालतले पुनस् स्थापित गरेको छ ।
सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिई सकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, अंगभंग बनाउने र बलात्कार लगायतका यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनमा परिभाषित गरिनुपर्ने माग पीडितको थियो ।
नेपालको टीआरसी ऐनलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले राख्दै आएको चासो र आशंका सर्वोच्चको यो आदेशले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
