काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २० गते राति १२ः०० बजेदेखि मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको छ ।

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन (एम्बुलेन्स, दमकल, शवबाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मत, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने), कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्नेगरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधनबाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन फागुन २० गते राति १२ः०० बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

मतदानको मितिभन्दा सातदिन अघिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादकपदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवन गर्न मुलुकभर प्रतिबन्ध लगाउन गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा मादकपदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमा प्रतिबद्ध लगाउने निर्णय गरिएको हो ।

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा योजनाको समीक्षा, सुरक्षा वस्तुस्थितिको आकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिसका आधारमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, विश्वसनीय तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको हो । 

यसका लागि फागुन १८ गते राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृहमन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले जारी गरेको सवारीसाधनको अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम मतदानको दिनमा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण इकाई खडा गरिने छ ।

सो इकाईमा आयोगको तर्फबाट दुई जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको तर्फबाट दुई जना कर्मचारी तोकिएको छ । निर्णयअनुसार आवश्यक सहजीकरण र समन्वयका लागि सम्पूर्ण सरोकार भएकाहरूमा आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ ।