काठमाडौं । दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्ती संगै अन्त्य भएको उपनिवेशवाद पछि शुरु भएको अघोषित Neo-colonilism (नव–उपनिवेशबाद अर्थात  शितयुद्ध)  सन ९०\९१ मा सोभियत संघको बिघटन संगै समाप्त भएको थियो । 

तर अहिले पुनः भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी श्रीमतिलाई जनवरी ३, २०२६ का दिन अमेरिकाको सैन्य कमाण्डोले भेनेजुएलाको राजधानी काराकाशबाट पक्राउ गरी अमेरिकाको न्यूयोर्क लगेपछि विश्वको ट्रेण्ड पुनः सन ९० अगाडिको अबस्थामा फर्किएको हो की ? भन्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि निकोलस मादुरोलाई अमेरिकाले  अमेरिका केन्द्रित ड्रग कारोवार गरेको र आतंकवादलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको छ । तर भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले यस आरोपलाई अस्विकार गरेका छन् । 

पन्ध्रौ शताब्दी देखि शुरु भएको उपनिवेशवाद दोश्रो विश्व युद्धको समाप्ती नभएसम्म कायम रहेको थियो । दोश्रो विश्व युद्धको समाप्ति पछि धेरै उपनिवेशी राष्ट्रहरु स्वतन्त्र भएका थिए । तरपनि विश्व पुनः पुँजीवाद र समाजवादको दुईवटा धुरीमा बिभक्त भएको थियो । त्यसपछि सन ९० सम्म सोभियत संघ र अमेरिकाले अघोषितरुपमा नव–उपनिवेशबादको शुरुवात गरेका थिए ।

विश्वभर पन्ध्रौ शताब्दीको शुरुवात देखि उपनिवेशको शुरुवात भएको थियो । आखिर के हो त उपनिवेशबाद ? उपनिवेशबाद भन्नाले शक्तिशाली राष्ट्रहरुले कमजोर र नजिकका राष्ट्रहरुमा मात्र होइन, टाढा रहेका कमजोर राष्ट्रहरुका भूभागहरुमा समेत आफ्नो आर्थिक, सामाजिक , राजनीतिक र साँस्कृतिक नियन्त्रण गर्ने प्रकृयालाई भन्ने गरिन्छ । ती उपनिवेश बनाइएका क्षेत्रहरुमा उपनिवेशी शासकहरुले स्थानिय जनताको शासन अधिकार खोसेर उपनिवेशी शक्तिको कानून, प्रशासन, भाषा र आर्थिक प्रणाली लाद्ने कार्यलाई भन्ने गरिएको छ । 

उपनिवेशबादको शुरुवात सन १४९२ पछि युरोपेली राष्ट्रहरु स्पेन र पोर्चुगलले समुन्द्री मार्ग पत्ता लगाएपछि शुरु भएको मानिन्छ । अझ स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने क्रिस्टोफोर कोलम्वसको  अमेरिका आगमन सन १४९२ मा भएपछि शुरु भएको थियो भनिन्छ । त्यसपछि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड र बेल्जीयम जस्ता राष्ट्रहरुले समेत अफ्रीका, एसिया, अमेरिका र ओसियानियाका बिशाल भूभागहरु नियन्त्रण गरेका थिए । त्यतिबेला उपनिवेशबादको बिस्तारको कारण बेलायतलाई कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देश भनिएको थियो  । जुन दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्ती संगै अन्त्य भएको थियो । सन ९०\९१ मा सोभियत संघको बिभाजन संगै विश्व दुइवटा ध्रुव बाट एक ध्रुवमा रुपान्तरण भएको थियो । सोही क्रममा शुरु भएको विश्वब्यापिकरणले विश्वको ‘पावर अर्डर’ र राजनीतिक ट्रेण्डलाई समेत परिवर्तन गरेको थियो ।

बैचारिकरुपमा पुँजीवाद र समाजबादको नाउँमा विश्व बिभाजित नभएपनि शक्ति आर्जन र अरु राष्ट्रको साधन श्रोतमा प्रभाव पार्ने हिसावले विश्व राजनीति बिस्तारै बिभाजित हुँदै बहुध्रुविय बन्दै गइरहेको छ । त्यसैको परिणामकोरुपमा संसारभर भएका बिभिन्न मुलुकका युद्धहरुलाई लिन सकिन्छ । चाहे त्यो सन १९९०-९१ को इराक र कुवेत बीचको युद्ध होस । अथवा सद्दाम हुसेनलाई हटाउने अमेरिकी आक्रमण २००३ होस । पहिलो इराक–कुवेत युद्ध, जुन युद्ध इराकले कुवेतबाट लिएको १४ अर्ब डलर ऋण मिनाह गर्न कुवेतले नमानेपछि इराकले आफ्नो भूमीबाट तेल चोरी गरेको र कुवेत ऐतिहासिकरुपमा  ब्रिटिस उपनिवेशको समय भन्दा पहिला इराककै भएको दावी गर्दै इराकले  कुवेतमा आक्रमण गरी कब्जा गरेको थियो । 

जुन कुवेतमा बिशाल तेल भण्डार भएको र अमेरिकाको स्पष्ट स्वार्थ जोडिएको कारण अमेरिकाको नेतृत्वमा २९ राष्ट्र सम्मिलित बहुराष्ट्रिय सेनाले पुनः कुवेतलाई इराकबाट स्वतन्त्र गराएको थियो । कुवेत पुनःस्वतन्त्रताको कारण पनि कुवेतको तेल भण्डार नै थियो । त्यसरी नै अहिले चलिरहेको रसिया–युक्रेन बीचको युद्ध पनि युक्रेनको दुर्लभ खनिजमा अधिपत्य जमाउने उद्देश्य नै थियो । जसलाई रसियाले आफ्नो छिमेकको माध्यम आफू माथि निगरानी र छिमेकी राष्ट्रबाट दुर्लभ खनिज लाने बिषयलाई अस्विकार गरी युक्रेन माथि आक्रमण गरेको थियो । जुन युद्ध अहिलेपनि कायम रहेको छ  ।

अहिले हालसालै भेनेजुएलामा गरिएको अमेरिकी आक्रमण पनि भेनेजुएलाको बिशाल तेल भण्डार र अमेरिकालाई वेवास्ता गर्दै अन्य राष्ट्रहरुलाई आमन्त्रित गरिएपछि भएको घट्ना हो भन्नेमा शंका छैन् । 

सन २००८ को विश्वब्यापिरुपमा फैलिएको मन्दीले विश्वको आर्थिक स्थिति शिथिल भएकै क्रममा पुनः सन २०१९ को कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर आर्थिक संकट नै निम्त्याएको छ । कोरोना भाइरसका महामारीको प्रभावले संसारभरका ठूला र बिशाल अर्थतन्त्रहरु समेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । जसका कारण विश्वका धनी राष्ट्रहरु समेत ठूलो धनराशी ऋणको मारमा परेका छन् । जसले गर्दा पनि संसारभर आर्थिक श्रोतका अतिरिक्त क्षेत्रको खोजी शुरु भएको छ । जसले गर्दा पुन विश्व नव–उपनिवेशबादको युग तर्फ फर्केको हो की भन्ने अबस्था देखिएको छ । 

शक्ति राष्ट्रहरुको आपसी होडवाजीका कारण संयुक्तराष्ट्र संघको भूमिका समेत खुम्चिएको छ । हुनत संयुक्तराष्ट्र संघको भुमिका अमेरिकाले तालिवानी शासन हटाउने अभियान स्वरुप भएको अफगानिस्तान माथिको कार्वाही होस, अथवा अमेरिका–इराक युद्ध सन २००३ होस अथवा लिवियाका राष्ट्रपति मोहम्मर गद्दाफीलाई हटाउने कार्यवाही २०११ होस, सबै आर्थिक श्रोतको खोजी वा तेल राजनीतिका कारण भएका थिए । यी सबै बिषयमा संयुक्तराष्ट्र संघ निरिह सावित भएको थियो । 

अहिले पछिल्लो समयमा भएका इरान बिरुद्धको अमेरिकी इजरायल कार्वाही होस या गाजा माथिको लगातारको इजरायली कार्वाही यी सबै बिषयमा संयुक्तराष्ट्रसंघको औचित्य समाप्त हुन पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन र कतै भोली यसरी नै विबाद बढ्दै गयो भने तेश्रो विश्व युद्ध तर्फ संसार अगाडि बढ्ने त होइन भन्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । 

जहाँ सम्म नेपालको प्रसंग छ , नेपाल अत्यन्तै सामरिक महत्वको स्थानमा रहेको छ । जसका कारण नेपालमा संसारभरको अतिशक्ति अमेरिका होस वा महाशक्ति चीन होस अथवा क्षेत्रीय शक्ति भारत होस यी राष्ट्रहरुको नेपालमा बिविध कारणले प्रमुख चासो रहदै आएको छ ।
 
अमेरिकाको यहाँ प्रत्यक्ष नियन्त्रण भन्दा आफू अनुकूलको सरकारको माध्यम रणनीतिक सन्तुलन र प्रभाव पार्ने उद्देश्य रहेको छ । जसको माध्यम चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने, चीनको बिआरआईलाई रोक्ने, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई लागु गर्ने, आर्थिक सहयोग र एमसिसि जस्ता परियोजना मार्फत पूर्वाधार बिकास परियोजनाको माध्यम नेपालको सरकार माथि स्पष्ट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको छ । 

त्यसरी नै भारतको मुख्य चासो भनेको सुरक्षा र सीमा सम्बन्धि चासो, चीनको प्रभावको सन्तुलन, ब्यापार पारवहन जस्ता बिषयको माध्यम भारतको स्वार्थको जर्गेना , अमेरिकाको प्रभावको समेत सन्तुलन र भारतमा पर्न सक्ने प्रभावबाट सतर्क रहने नीति रहेको छ । त्यसैगरी नेपालको उर्जा र जलश्रोतमा भारतको स्पष्ट चासो रहेको छ । 
 
त्यस्तै चीनको नेपालमा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक चासो रहेको छ । नेपालबाट चीन बिरुद्ध हुने  गतिविधिको नियन्त्रण, तिब्बत बिरुद्धका गतिविधि नहोस भन्ने चाहना, भारतको प्रभावको रणनीतिक सन्तुलन, भूराजनीतिक पहँुचको बिस्तार गर्दै बिआरआईको बिस्तार गर्ने उद्देश्यको कारण नेपालमा राजनीतिक स्थिरता रहोस भन्ने चाहना चीनको रहेको देखिन्छ । 

जसले गर्दा विश्वका तीनवटा शक्तिहरुको सिधा टक्कर नेपालमा रहदै आएको छ । यद्येपि जेनजी बिद्रोह तत्कालिन राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको साढे तीन दशक देखिको कुशासनको परिणाम त थियो नै । तर, त्यहि बिद्रोह भाद्र २३ र २४ गते भएको भएपनि जेनजी युवाहरुको बिद्रोहको माध्यम तत्कालिन सरकारलाई अपदस्थ गरी आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको सरकारको स्थापना र पुनः औचित्य नै नभएको चुनाव गराउने कोशिस शुरु गरिएको छ । 

साथ साथै हरेक पार्टीमा बिग्रह ल्याउने र आफ्नो अनुकूलका शक्तिको धु्रुविकरण गरी सत्तामा अधिपत्य जमाउने कोशिस शुरु भएको छ । तर , यस्तो अबस्थामा यदि नेपालले नेपालको भौगालिक अबस्थिति अनुकूलको राजनीतिक पद्धति लागु गरी विश्वका सबै शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यदि यस्तो अबस्थामा सुझ बुझपूर्ण परराष्ट्र नीति लागु नगरी नव–उपनिवेशबादलाई बढावा दिने नीति लागु गरियो भने उपनिवेशकाल र नव–उपनिवेशको समयमा समेत असंलग्न रहेको नेपाल अहिले शक्ति राष्ट्रहरुको धुरीमा सामेल भयो भने नेपाल धेरै लामो समयको लागि द्वन्दमा फस्ने अबस्था देखिएको छ ।  

तसर्थ जिम्मेवार युवा शक्तिहरुले नेपालको भौगोलिक परिस्थिति अनुकूलको राजनीतिक पद्धतिको शुरुवात गर्न ढिला गर्नु हुन्न । तत्कालको र क्षणिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर नेपालको दिर्घकालिन हितमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा इतिहासले माफ गर्ने छैन् ।