काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने बताएको छ ।

कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट पनि सुरक्षित बनाउन आयोग स्वयंले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड जारी गरेको छ। आयोगले मतदानस्थलमा रहने सबै व्यक्तिले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको घेरामा रहेर काम गर्न 'उपनिर्वाचन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड-२०७८' लागू गरेको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले निर्वाचनको दिन मतदानस्थल र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने सबैले ७२ घण्टा अवधिभित्रको कोभिड-१९ संक्रमण भएरनभएको पीसीआर रिपोर्ट ल्याउनुपर्नै अनिवार्य गरिएको बताए ।

यस्तै मतदान केन्द्रमा तीनवटा बुथ राखिने भएको छ। यसअघि दुईवटा बुथ मात्रै राखिन्थ्यो । कोभिड-१९ संक्रमित मतदाता पनि हुनसक्ने अनुमानका साथ तीनवटा बुथ राख्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । मतभारको हिसाबले प्रदेशसभा सदस्यको बुथ र स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखको बुथका साथै कोभिड-१९ संक्रमित भएका मतदातालाई छुट्टै बुथको व्यवस्था गरिने सहप्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए ।

उनले भने, 'कोरोनाकै बीचमा गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा यो कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था हो । राष्ट्रियसभा सदस्यको सन्र्दभमा रिक्त रहेको ३५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ भन्ने कानुनमा उल्लेख छ । त्यसैले यही जेठ ६ गते बागमती प्रदेशको अन्य समूहबाट र जेठ १७ गते अन्य समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एकरएक जनाको निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई अलि कडाइका साथ थप व्यवस्थित बनाएर निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।'

मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा खटिने सबै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकले पीपीई लगाएर कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहप्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए। मतदान अधिकृतले एक मतदान केन्द्रमा २५ जनाले मतदान गरेपछि मतदान कक्षमा रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरु निसंक्रमण गराउने छन्।

आगामी जेठ ६ र जेठ १७ गते राष्ट्रियसभा सदस्य पदको लागि उपनिर्वाचन हुनेछ। बागमती प्रदेशमा अन्य समूहबाट एक पदका लागि र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अन्य समूहबाट एक पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो।

बागमती प्रदेशमा जेठ ६ गते र लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ १७ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ। बागमती प्रदेशमा ३४८ जना कूल मतदातामा ११० जना प्रदेशसभा सदस्य र २३८ स्थानीय प्रतिनिधिहरु छन्। त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा २९६ कूल मतदाता छन्। जसमा ७९ प्रदेशसभा सदस्य र २१७ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु छन्।