काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिनापछि आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा १० बुँदे सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जीका केही समूहबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । थापा जेन–जी सहिदका बुबा हुन् ।

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन–जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) लगायत समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा संविधान सुधार आयोग गठनदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्म विषय उल्लेख छ । यद्यपि, संविधान र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका अधिकांश सम्झौता संसद्मा छलफल भएर कानुन बन्नुपर्ने देखिन्छन् ।

सरकार र जेन–जीबीच सम्झौताका मुख्य बुँदा

१. सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण

२. जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन

३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण

४. स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित, दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार । मतपत्रमा ‘नोटा’ विकल्प थप्ने । दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी), पार्टी अध्यक्षरसभापति अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित ।

५. संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन । तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित संविधानको पुनरावलोकन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर ९२१ वर्ष० लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने ।

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता । सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस–आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ।

७. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता । सरकारी निर्णय, खर्च तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुदृढ । विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कानुनअनुसार सार्वजनिक । सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू ।

८.अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता । डिजिटल प्लाटफर्ममा अभिव्यक्ति तथा डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक सुधार ।

९. जेन–जी परिषद् गठन । जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘जेन–जी परिषद्’ गठन ।

१०. सम्झौता कार्यान्वयनः हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू ।