२०८२ मंसिर १७ गते बुधवार
२०८२ मंसिर १७ गते बुधवार
काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीप्रति सांसदहरुले चासो देखाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरुले मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पाइरहेकै सुविधा न्युन रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताए। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचिमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचिमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने प्राय सांसद्ले सुविधा कटौतीको विरोध गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भएपनि कतिपय आवश्यकतालाई सरकारले ख्याल दिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरीको दुरुपयोग भएको भए सरकारले त्यसलाई हटाउनुपर्छ तर सांसदहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले आफूहरुलाई दिएको भत्ता सुविधाले बसभाडा पनि तिर्न नपुग्ने बताए । सरकारले आफूहरुलाई सुविधा नै नदिएको गुनासो पोखे । अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सुविधा कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको बताए।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
