२०८२ कार्तिक १५ गते शनिवार
२०८२ कार्तिक १५ गते शनिवार
काठमाडौँ । काठमाडौँका धाेबीखोला, बागमती नदी किनारका बनेका अवैधानिक संरचना हटाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिने सूचना जारी गरेपछि हलचल मच्चिएको छ ।
खासगरी नदी किनारा आसपासमा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउने हिसाबले अवैध संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि सुकुम्वासी समुदायले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले महानगर र प्राधिकरणले निकालेको सूचना आफूहरूले नमान्ने बताए । उनकाअनुसार यो सूचना राज्यको कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विपरीत जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरबिच सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सहमति भएको तर सहमति कार्यान्वयन नगरी अहिले विस्थापनको सूचना आउनु गैरजिम्मेवार कदम रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
कुँवरका अनुसार राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अस्थायी बसोवासीका लागि लगत सङ्कलनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाहरूलाई लगत सङ्कलन रोक्न निर्देशन दिएर भूमिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न खोजेन ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा समेत भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले जनतालाई आतङ्क सिर्जना महानगर प्राधिकरणले गर्न नहुने कुँवरले बताए । कुँवरका अनुसार बागमती, धोबीखोला लगायतका किनारमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएपनि त्यहाँ राज्यले बिजुलीदेखि सबै सुविधा दिएकाले विस्थापन गर्न मिल्दैन ।
कुँवरले भने,‘हामीमाथि सार्वजनिक जग्गा कब्जाको आरोप लगाइन्छ, तर राज्यकै वडाले घर नम्बर दिएका छन्, बिजुली र खानेपानी सुविधा दिएका छन् । हामी भोटर हौँ, कर तिरेका नागरिक हौँ । त्यसैले हामीलाई ‘अवैध संरचना’ बनाएको भन्न मिल्दैन ।’
उनकाअनुसार काठमाडौँका ठुला नेताहरू र धनाढ्यहरूले सार्वजनिक जग्गामा लालपूर्जा निकालेका छन् । तर राज्य मौन छ । गरिब नागरिकलाई मात्र आतङ्कित पारिए सुकुम्वासी मोर्चाले प्रतिवाद गर्नेछ । कुँवरले भने, “हामी सडकमा आउन चाहँदैनौँ, हामी वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार छौँ । तर राज्यले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेर बल प्रयोग गर्यो भने त्यसको प्रतिकार पनि जनताले गर्नेछन् ।”
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
