काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०६३ पछि पनि अपेक्षा गरिएको राजनीतिक स्थिरता नेपालले पाउन सकेन । यद्यपि नेपालको शान्तिप्रिय छविमा लागेको कालो दागरुपी  हिँसात्मक बिद्रोह भने रोकियो ।

 बिद्रोह रोक्ने राजनीतिक सम्झौता भएपनि कुनैपनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरुमा परिवर्तन पछि राष्ट्रलाई कसरी डोहोर्‍याउने भन्ने स्पष्ट र दिर्घकालिन योजना भएको देखिएन् । जसका कारण राष्ट्रले बिकासको गति लिन सकेको छैन् । बरु, हरेक दिन नाङ्गोरुपमा छरप्रष्ट र पटाक्षप भएका नयाँ/नयाँ प्रकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरुले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको छ ।

 भ्रष्टहरु अहिलेपनि कानूनी दायराबाट सजिलै बाहिर उम्कीन सफल भएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोपबाट छुटकारा पाउनको लागि भ्रष्टहरुले नयाँ नयाँ जुक्तिहरु निकालिरहेका छन् । बिशुद्ध जनताको जनजीविकाको सवालमा अत्यन्त छिटो र सस्तो र सुलभरुपमा उपलब्ध गराउनु परेमा नीतिगत निर्णयहरु गरिनुपर्दथ्यो । तर अहिले नीतिगत निर्णयहरुलाई ब्यक्तिगत लाभको लागि नीतिगत निर्णय भन्दै छिद्रहरु खोज्दै नयाँ दाउपेच बनाउन ब्यस्त भएका छन भ्रष्टहरु । निर्लज्ज नैतिकहिन भ्रष्टहरुलाई अहिले ठूलो माछो र सानो माछोकोरुपमा बर्गिकरण गर्न थालिएको छ ।  

 दशबर्ष सम्म नेपालमा चलेको माओवादी  बिद्रोहले सरकारी तथ्याँक अनुसार १७ हजार मानिसहरुको इहलिला समाप्त गर्‍यो । लाखौ मानिस घाइते,अपाङ्ग, टुहुरा र बिधवा बने । त्यहि बिद्रोहको परिणामस्वरुप नेपालबाट बिदेश पलायनताको बाढी आयो । जसले आज नेपालका गाउँ र शहरहरु खाली भएका छन । कृषि क्षेत्र ध्वस्त प्रायः भएको छ । उद्योगहरु धाराशायी बनेका छन् ।  नेपाल बृद्ध/ बृद्धाहरुको देशमा रुपान्तरित हुदै गईरहेको छ । तर, अहिले सम्मपनि  त्यो नृशंस र आततायी हिँसात्मक बिद्रोह के का लागि भएको थियो ? भन्ने ठोस जबाफ स्वयँ माओवादी बिद्रोहका नेताहरु संग पनि छैन् । आखिर नेपालीले बिद्रोहबाट के प्राप्त गरे ? भन्ने प्रश्नहरुको वस्तुगत जबाफ दिन बिद्रोही नेताहरु तयार देखिदैनन् ।
 
माओवादी बिद्रोहले नेपाल र नेपालीलाई मायाँ गर्ने संसारभरका मित्रराष्ट्रहरुलाई समेत मर्माहत बनाएको थियो । यद्यपि एक्काइसौं शताब्दीको आगमनलाई समेत लज्जाबोध हुने नृशंस हिँसात्मक बिद्रोह रोकिएमा  नेपालमा आमूल परिवर्तन हुन्छ की भन्ने आशा नेपाली र संम्पूर्ण विश्वभरका  मित्रराष्ट्रहरुले गरेका थिए । तर, सबैको आशामा ठूलो तुषारापात भएको छ ।  बरु, मुलुक राजनीतिकरुपमा अनन्त समय सम्म  गहिरो दलदलमा भासिने हो कि भन्ने आशँका बढेको छ । 

नेपाल ऐतिहासिक समय देखि नै जातिय, साँस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिकरुपमा सहिष्णु मुलुक हो । तर अहिले पछिल्ला संवैधानिक प्रावधानले ऐतिहासिक परम्परालाई खण्डीत बनाएको छ । राजनीतिमा स्तरोन्नतिको नाउँमा ल्याइएको जातिय, क्षेत्रीय र धार्मिक मात्र होइन, पुरुष र महिलाको नाउँमा समेत समाजलाई बिभाजित गर्ने नीतिगत ब्यवस्थाले नेपालको सामाजिक ब्यवस्थालाई समेत असहज अबस्थामा धकेलिदिएको छ । 

माओवादी बिद्रोहको समयमा एक अर्का बिरुद्ध चरम प्रतिद्वन्दीता गरेका, एक अर्काे लाई समाप्त गर्न उद्यत भएर हजारौ नेपालीहरुको इहलिला समाप्त गर्ने कारण बनेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु अहिले सत्ता स्वार्थको लागि एउटै मोर्चामा गोलबद्ध भएका छन् । मानौँं हिजो उनीहरु बीच कुनै बिवाद नै थिएन् ।  

सन ९० को परिवर्तन संगै शुरु भएको विश्वब्यापीकरणको युगले विश्व नै सानो गाउँमा रुपान्तरण भैसकेको छ ।  तर, नेपाललाई अहिले पनि लोकतन्त्रको नाउँमा  जंगली युग तर्फ फर्काउदै जात, धर्म ,क्षेत्र, महिला र पुरुष भन्दै बिभाजित गराउने कार्य भैरहेको छ । तर उनीहरु अझै आफूलाई प्रगतिशिल र अग्रगामी भनिरहेका छन् ।

 राजनीतिक पार्टीका यस्ता साँघुरा र संकिर्ण नीतिले हरेक नेपालीलाई नेपाली भन्न पनि असहज हुने अबस्थामा पुर्‍याईएको छ । के परिवर्तन भनेको अखण्डीत समाजको बिभाजन अर्थात खण्डीकरण हो त ? बिल्कूलै होइन । तर, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु नेपाल र नेपाली बीच बिभाजनको बिउ रोप्दै आफ्नो कुत्सित स्वार्थ सिद्ध गर्न उद्यत देखिएका छन् । 

यस्ता अराजनीतिक र बिचारबिहिन एवँ स्थार्थपरक नीतिका कारण हरेक राजनीतिक पार्टीहरुमा बिभाजनको अबस्था देखिएको छ । हरेक पार्टीहरु आन्तरिक बिवादमा रुमल्लीएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक बिचार छैन् । राजनीतिक बिचारको साथसाथै नैतिकतालाई पनि सभ्य समाजको एउटा ( कोड अफ कन्डक्ट) आचारसंहिताको रुपमा लिने गरिन्छ । तर अहिले नैतिकता भन्ने कुरा गौण बन्न पुगेको छ ।  सत्तास्वार्थ र आर्थिक लाभको लागि जो कोही संग , जुन कुनै पार्टी संग र जुन कुनै मूल्यमा गठबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिले पार्टीहरु बैचारिकरुपमा गन्तब्यहिन बन्न पुगेका छन् ।
 
भन्नको लागि हरेक पार्टीले बिगतमा भन्ने गरेका प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र), समाजवाद, साम्यवाद, उदारबाद जस्ता बिचारहरुको मन्त्र घोकिरहेका छन । तर यथार्थमा पार्टीको स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने बिचार के हो ? र ब्यवहारमा लागु भएको छ ? भन्ने कुरा अब गौण बन्न पुगेको छ । 

नेपाली काँग्रेस आन्तरिक बिवादमा मुछिएको छ । तर बिवादको बिषय के हो भन्ने कुरा बिवाद गर्ने नेताहरुलाई पनि थाह छैन् । त्यसरी नै नेकपा माओवादी केन्द्र भित्र पुष्पकमल दाहाल र जनार्दन शर्मा बीच बिवाद देखिएको छ । तर बिवाद कुनै सैद्धान्तिक भन्दा ब्यक्तिगत हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । बिकल्पबिहिन बन्ने र बिकल्प चाहियो भन्ने बाहेक कुनैपनि सैद्धान्तिक र बैचारिक बिवाद माओवादी केन्द्रमा  देखिदैन् । 

त्यसरी नै पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के पी ओली र पूर्व राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारी बीच बिवाद छ भनिएको छ । यथार्थ के हो ? के सैद्धान्तिक बिवादले यो अबस्था देखिएको हो ? दुबैपक्षका अभिब्यक्तिहरु हेर्दा कुनै बैचारिक बिवाद देखिएको छैन् । हालका प्रधानमन्त्री के पी ओली र पूर्व राष्ट्रपतिका बीच बिवाद हुनुपर्ने बिषय के हो भनेर नियाल्ने हो भने भन्नको  लागि दुवै जनताको बहुदलीय जनवादका अनुयायी हुन । उनिहरुको बीचमा कुनै सैद्धान्तिक बिवाद देखिएको छैन् । आखिर किन यस्तो आँधि आएजस्तो वातावरण प्रस्तुत गरिएको छ ?  प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के पी ओली पक्षधरहरु के पी ओलीलाई बिकल्परहित नेताकोरुपमा चित्रण गरिरहेका छन् । मानौ उनी बिना नेकपा एमाले जीवीत रहन सक्दैन, पार्टी बिघटन नै हुन्छ । 

बिद्यादेवी पक्षधरहरु बिद्यादेवी भण्डारीको पार्टीमा पुनरागमन भएन भने पार्टीको आगामी भविष्य समाप्त हुनेछ । यी दुबै थरी सोचहरु अतिशयोक्तिपूर्ण छन् । यथार्थमा यी दुबै नेता र नेतृ राजनीतिको शिर्षस्थानमा पुगीसकेका छन । के पी ओली तीनपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् भने बिद्या देवी मुलुकको राष्ट्रपति पदमा सात बर्ष पदाशिन भैसकेकी छन् । अब उनीहरुबाट मुलुकले लिन बाँकी रहेको कुनै कुरा बाँकी देखिदैन् । 

तर, किन उनीहरु मात्र बिकल्परहित हुन भन्ने प्रचारबाजी गरिएको छ ? किन नयाँ नेतृत्वको बिकासमा बृहद चर्चा र छलफल  भएका छैनन ? यी बिषयहरु गम्भीररुपमा खडा भएका छन् । बरु , बहसको बिषय र आवश्यकता के थियो भने उनिहरुले अबलम्वन गरेको नीतिले राष्ट्रलाई कति बिकशित बनायो ? उनिहरुले अबलम्वन गरेको राजनीतिक पद्दति कति ब्यवहारिक भयो ? उनीहरुको नीति नेपालको सवालमा कति हितकर र ब्यवहारिक सिद्ध भयो ? उनीहरुले अख्तियार गरेका आर्थिक नीतिहरु, राजनीतिक पद्दति र उनीहरुको सहभागितामा बनाएको संविधान कति ब्यवहारिक र कति सर्व स्वीकार्य बन्यो ? चर्चा त ती बिषयहरुमा हुनुपथ्र्याे । यहाँ उमेरको बिवाद र पुनः आगमनको बिषय नितान्त गौण हुनुपथ्र्याे । तर त्यसो हुन सकेको छैन् । 

राजनीतिक पार्टीका नेताहरु आफ्नो अयोग्यता छोप्नको लागि राजनीतिक पद्धतिहरुको समिक्षा गर्न तयार छैनन् । उनिहरु एउटा गल्ती छोप्नको लागि सयौ गल्ती गर्न उद्यत देखिएका छन् । कुनैपनि राजनीतिक पद्धति शाश्वत र अकाट्य हुन सक्दैन् । राजनीतिक पद्धति प्रयोग गर्दै असफल भएमा परिवर्तन गर्दै समिक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । तर अहिले राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा भएका केहि सदावहार नेताहरु पद्धति र नीतिको समिक्षा गरेमा आफ्नो हैसियत समाप्त हुने भयले आक्रान्त छन् । उनिहरुको लागि मुुलुक र जनताको जनजीविका भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ प्रिय बनेका छन । जुन सवालमा युवा नेतृत्व जागरुक हुनुपथ्र्यो बिल्कूलै हुन सकेको छैन् । जुन बिषयमा निर्मम र  गम्भीररुपमा समिक्षा गर्न ढिला भैसकेको छ । 

- कृष्ण सेढाई