काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको छ । 

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार शितलनिवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परिक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन पेस गरिएको बताएका छन् । 

रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरेको बताएका छन् भने ५ हजार ७ सय ५९ वटा निकाय कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानून बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको र ४५ वटा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको रायाले जानकारी दिएका छन् । 

नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा सङ्गठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको रायाले बताएका छन्। उनले यस वर्ष ११ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय र २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताए हुन् । 

यस वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ भने यसमध्ये सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयहरूको ३१ खर्ब  ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका समेत १ सय २५ गरी ६ सय ९५ संस्थाको  ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, सङ्गठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै रायले यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको बताएका छन् भने सोमध्ये सङ्घीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधि बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधि बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड प्रतिवेदन देखिएको छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । 

सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ भने बेरुजु सम्परीक्षण यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको छ ।

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जानकारी दिएको छ ।