काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयकै रिपोर्टिङअनुसार राजस्व असुलीमा मन्त्रालयको चासो छैन । गण्डकी सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत दाबी गरेको छ । कारोबार घट्दै गएको अपेक्षित राजस्व नउठेको मन्त्रालयको उपसचिव डिल्लीराम रिजालले बताएका छन् । 

संविधानको अनुसूचीमा कृषि, मनोरञ्जन र विज्ञापन करमा प्रदेश सरकारको अधिकार  रहेको छ । सरकारले कृषि र पर्यटनमा बर्सेनि अर्बौँ अनुदान दिइरहेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत कृषि र पर्यटनबाट गुमिरहेको छ ।

कृषिको हरेक शीर्षकमा अनुदान गएको छ । अनुदान र राजस्वको तालमेल मिलिरहेको नै छैन । सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि वनबाट पनि आम्दानी लिन सकिएको । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागेको छैन ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरे पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री वितरण स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेको छ तर मूल्य निर्धारण गर्ने चाहिँ प्रदेशले हो । पहिला विभाज्य कोषमा जम्मा गर्दै आएका ढुंगागिटी, बालुवाको आम्दानी अहिले पालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । 

महालेखा परीक्षकको छैटौँ प्रतिवेदनमा २०७९/०८० सम्मको लेखापरीक्षण गरिसक्दा २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । अन्तिम लेखापरीक्षण गरिएको वर्षको मात्रै ८० करोड १६ लाख थपिएको थियो । आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेको सरकारले आफ्ना चुनौतीको क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ । थोरै स्रोतमा धेरै कार्यक्रम गर्दा प्रदेशले देखिने गरी काम गर्न नसकेको प्रस्ट रहेको छ । 

चालु वर्षको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा झण्डै २५ हजार वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेशभर २४ हजार १ सय ६७ वटा कार्यक्रम चालु वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको  छ । सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ हजार ४ सय २७ वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरि रहेको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत ९ मन्त्रालय, ७ निर्देशनालय, ४ वटा निकाय र १ सय ८० वटा कार्यालय छन् । जसमा दरबन्दीको २ हजार ६ सय १७ कर्मचारी र करारको ६ सय ८३ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि निकायहरूमा ७३ जना पदाधिकारी छन् भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक तलब तथा सुविधामा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४ हजार ६ सय ४३, उद्योग तथा वन मन्त्रालयमा २ हजार ९ सय ८५, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यमा ८ हजार २ सय ९८, कृषिमा ३ हजार २ सय ८६, अर्थमा २ सय ४० र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५ सय ३४ वटा योजना तथा कार्यक्रम  रहेका छन् ।