काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नवीकरण नभएका शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था (एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी) हरु नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक हजार ४७३ शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक मन्त्रालयमा दर्ता भएकामा संघ र प्रदेश कसले नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै १४ साउन २०७५ यता नयाँ दर्ता तथा नवीकरण हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायकको स्थलगत अनुगमन गरिने र त्यसै आधारमा नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । नवीकरण हुने संस्थाहरुले शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति पाउनेछन् भने अनुमति नलिई सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारवाही गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सूचीकृत भइसकेका संस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाउसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयमा नआएको, त्यस्तै उनीहरुले संकलन गरेको राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन नसकेको तथा सेवाग्राही मर्कामा परेको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरुको नवीकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन अन्योलता निरुपण गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नवीकरण र नयाँ दर्ता स्थगित भएको अवस्थामा पनि ती कम्पनीहरु सञ्चालन भइरहेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलताको निरुपण हुनुपर्दछ ।’
ती कम्पनीहरुको नवीकरण वापत प्राप्त हुने राजश्व प्रतिवर्ष ४४ लाख १९ हजारका दरले ४ वर्षको १ करोड ७६ लाख ७६ हजार प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
