काठमाडौं । २०७९ को आमनिर्वाचनबाट उदायको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) आन्तरिक कलहले थिलोथिलो बनेको छ । पश्चिम तराईमा लोभलाग्दो मताधार भएको नाउपा सत्ताभन्दा पति–पत्नीको कलहले थिलोथिलो बनेको हो ।

सिंगो पार्टीलाई पति–पत्नीको एकाधिकारबाट मुक्ति दिलाउन नसक्नु नाउपा नेताहरूको कमजोरी देखिन्छ । यहीँ कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पति रेशम चौधरी र पत्नी रञ्जीता श्रेष्ठको पार्टीमा राइँदाइँ जारी छ । 

टीकापुर घटना प्रकरणमा जन्मकैद सजाय काटिरहेका उनी गत जेठ १५ गते रिहा भएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर जेलमुक्त भएयता उनी पार्टीमा सक्रिय छन् । 

चार महिना पहिले टीकापुरमा भएको पहिलो अधिवेशनबाट रेशम अध्यक्षमा चयन भएका छन् । पार्टी अध्यक्ष भएयता उनी विवादबाट टाढिन भने सकेका छैनन् भने कानुनीरूपमा उनलाई वैधता प्राप्त छैन । सीमित स्वार्थ र सत्ताको मोहभन्दा बाहिर निस्किन मुस्किलजस्तै छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताको स्वाद चाखेको नाउपा सत्ताबाट उम्किन नसके पनि आन्तरिक कलहबाटसमेत अलगिन सकेको छैन । 

४ जना प्रतिनिधिसभा र ७ प्रदेशसभा सांसद भएको नाउपा पुषयता विवादित बन्दै गएको छ । पदभार ग्रहणयता रेशम विवादबाट विमुख छैनन् भने पार्टीलाई नै विवादको भुमरीमा फसाउँदै गएका छन् । प्रदेश सांसदलाई हातमा लिएर रेशम सुदूरपश्चिम सरकारमा सत्ता बार्गेनिङमा सफल भएका छन् भने केन्द्रमा रञ्जीताले संघीय सांसदहरूलाई काबुमा राखेर सत्ताकै बार्गेनिङ गरिरहेकी छन् । 

नाउपा एक संघीय सांसद भन्छन्, ‘अध्यक्षज्यूले प्रदेश सांसदलाई बन्दक बनाउनु भएको छ । उहाँले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिनेबाहेक अर्को विकल्प सोच्नै सक्नुहुन्न् । केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको सत्तायात्रा फेरबदल भएको छ भने एमाले–माओवादी लगायत हामी पनि सहभागी हुने भन्ने नै छ । तर, नेतृत्वबीच केन्द्र र प्रदेशको कुरा नमिल्दा पार्टी नै विवादित बन्न पुगेको छ ।’

‘हामीले स्वनिर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । पार्टी अध्यक्षको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । हामी सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय ठूलो होइन । तर, पार्टी अध्यक्षको निर्णय नै हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन्छ,’ भन्छन् एक प्रदेश सांसद, जनताको विकास सरकारमा बसेर मात्रै गर्नसक्ने भन्ने हुँदैन । सरकार बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ । तथापि सरकारमा रहेर गर्नु अन्यथा होइन । सुदूरपश्चिम सरकारमा हाम्रा मन्त्रीहरू जानुभएको छ । हामी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्छौँ र सरकारमा सहभागी भएका छौँ, फिर्ता हुँदैनौँ ।’ 

तीन हप्ता पहिले नाउपाबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका दुईजनाले बिहीबार मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सामाजिक विकास र खुसीराम डगौरा थारुले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

यसअघि कांग्रेस–माओवादीको सत्ता गठबन्धनमा नाउपा संलग्न थियो । दुई हप्ता पहिले केन्द्रमा एमाले–माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै नाउपा पनि उक्त गठबन्धनमा सामेल हुने निश्चितजस्तै छ । किनकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नाउपा संघीय सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए ।

विश्वासको मत दिएयता रञ्जीताले केन्द्र सरकारमा बार्गेनिङ बढाएको स्रोत बताउँछ । केहीदिन अघि रञ्जीताले प्रचण्डलाई भेटेरै सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले पनि रञ्जीतालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । उनी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे पार्टीमा आधिकारिक निर्णय गर्न असम्भव छ । किनकि रेशमको सिंगो पार्टीमाथि नै हाईज्याक छ ।

यस्तो अवस्थामा रञ्जीताले के गर्न सक्छिन् भन्ने नै ठूलो कुरा हुने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तर, उनले केन्द्र सरकारमा जसरी पनि संलग्न हुने पार्टीमा अडान राखेकी छन् । सरकारमा संलग्न हुने विषयलाई लिएर यसअघि नै रेशम र रञ्जीताको कलह बाहिरी सकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको कुनै पनि सरकारलाई साथ नदिने रेशमको जिकिर छ । तर, रञ्जीताले साथ नछोड्ने वचनबद्धता दिएको प्रचण्डनिकट स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक भेटवार्ता गर्नुभएको छ । उक्त वार्तामा एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धनमा नाउपाको पनि संलग्नता हुने प्रष्ट्याउनु भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री पनि आशावादी हुनुहुन्छ ।’

केहीदिन पहिले नाउपा केन्द्रीय समिति र सांसदहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिपक्षीलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयविपरीत नाउपा प्रदेश सांसदलाई रेशमले सरकारमा पठाएका छन् । 

यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरू नाउपाको रणनीति सत्ता बार्गेनिङ रहेको तर्क छ । रेशमको रणनीति प्रदेशमा प्रतिपक्षी सरकारमा आफ्ना मन्त्री भजाएर केन्द्रमा रञ्जीता लगायतका अन्य सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने उदेश्य रहेको उनीहरूको आकलन छ । 

रेशमको आजीवन काराबास सजायको उपज नाउपा हो । पश्चिम तराईबाट उनीप्रतिको सहानुभूतिले २०७९ को निर्वाचनमा अनपेक्षित मत प्राप्त भयो । उनी जेलमुक्त भएयता सहानुभूति हराएसँगै नाउपाको लोकप्रियता पनि खस्केको विश्लेषकको दाबी छ । 

अगामी निर्वाचनहरूमा नाउपाले अपेक्षित मत पाउन मुस्किल हुने उनीहरू बताउँछन् । नव गठित पार्टीले गति लिनुको साटो अन्य नयाँ–पुराना राजनीतिक दलजस्तै विवादको दलदलमा फस्नु नाउपाको दुर्गति भएको विश्लेषक बताउँछन् । उनीहरू यो पनि भन्छन्, ‘तरल राजनीतिमा जसरी नयाँ–पुराना दलहरू फसेका छन् । ठीक त्यसरी नै धिमा गतिमा नाउपा पनि फस्दै गएको छ । यसको अन्तिम निष्कर्ष नै विलय हो ।’