काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ वर्ष अघि खारेज गरेको सार्वजनिक निस्कासनमा न्यूनतम ५० कित्ता भर्नुपर्ने व्यवस्था ब्युँताउन लागेको विषय अहिले पुन: चर्चामा आएको छ।

प्राथमिक सेयर निस्कासन (आइपिओ) भर्दा न्यूनतम १० कित्ता भर्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ५० कित्ता पुर्‍याउने विषयको चर्चासँगै यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुमाथि पनि बहससमेत सुरु भएको छ। 

धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै पनि तवरले छलफल भएको बारे आधिकारिक पुष्ट्याई गरेको छैन। बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी आइपिओमा न्यूनतम १० कित्ता भर्न पाउने व्यवस्थालाई ५० कित्ता बनाउन लागिएको भन्ने विषयबारे बोर्डमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।

‘केही पहिला यो विषय उठेको थियो। तर पछिल्लो समय यो विषयमा बोर्डमा कुनै छलफल भएको छैन,’ गिरीले  भने। ‘यो प्रावधानलाई हेरफेर गर्ने विषयमा बोर्डका अध्यक्ष कुनै ठाउँमा बोल्नु भएको रहेछ, त्यसकारण यो विषय फेरी चर्चामा आएको हुनुपर्छ।’

बोर्डले २०७५ चैत २७ गते धितोपत्रको सार्वजनिक निस्कासनमा न्यूनतम ५० कित्ता भर्नुपर्ने साबिकको ब्यवस्थालाई खारेज गर्दै १० कित्ताका लागि पनि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। पूँजीबजारमा सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन तथा उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकले १० कित्ता सेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली बनाउनका लागि बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस्तै आस्वा प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन र यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि भन्दै १० कित्ते नीति ल्याइएको थियो। तर पूँजीबजारको हितकै लागि भन्दै २ वर्ष अघिमात्र खारेज भएको यो व्यवस्था फेरी ब्युँताउने चर्चा चलेसँगै यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षमा समिक्षासमेत हुन थालेको हो। 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका महासचिव राजन लम्साल न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने अहिलेको व्यवस्था साना लगानीकर्ताको हितमा भएपनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको बताउँछन्। वित्तीय पहुँच र पूँजी बजारको सारक्षता बढाउन यसले निकै मद्दत पुर्याएको उनको तर्क छ।

‘साना लगानीकर्ताका लागि १० कित्ते नीति राम्रो हो। बैंक खाता खोल्ने, डिम्याट्ट खोल्ने, केवाईसी अपडेट गर्ने र सेयर भर्ने गर्दा आम मानिसको एक खालको पूँजी बजारमा प्रवेश भयो। बैंकिङ प्रणालीमा धेरै मानिसहरु जोडिए,’ लम्सालले भने, ‘पहिले जसले धेरै लगानी गर्यो त्यसैको निश्चित प्रतिशत वा अनुपात मा सेयर पाउँथे। तर अहिले सबैले समान पाइरहेको अवस्था छ।’

यसका केही नकारात्मक पाटो पनि रहेको उनले बताए । ‘१० कित्ते नीतिको बेफाइदा भनेको अहिलेको प्रणाली भित्रकै छिद्रबाट केही  सीमित व्यक्तिहरुले अरु धेरै जनाको नामबाट सेयर किनिरहेको र त्यसमा सम्बन्धित बैंक र क्यापिटलको पनि संलग्नता छ,’ लम्साल भन्छन्, ‘त्यस्तै कम्पनीको लागत खर्च पनि बढेको छ। निरन्तर १०–१० कित्ताको कारोबार धेरै गर्नुपर्ने भयो। एउटा सेयर पार्नका लागि विभिन्न शूल्कहरु तिर्नुपर्ने अवस्था छ।’

२ वर्षअघि बोर्डले गरेको निर्णयबाट पूँजीबजारमा विद्यार्थीसहित स–साना पूँजी भएको वर्गको समेत सहभागिता बढ्ने र एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानामा पनि व्यापक सहभागिता बढ्ने आंकलन गरिएको थियो। त्यस्तै सानो इकाइमा हुँदा दोस्रो बजारमा पनि सहज किनबेच हुने र साना लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा पनि लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना हुने अनुमानसमेत गरिएको थियो।

सेयरमा न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनैपर्ने साबिकको व्यवस्था हटाउँदा  वित्तीय समावेशिता बढ्ने, सबै लगानीकर्तालाई समान अवसर सिर्जना गरेर दीर्घकालिन बचतकोसमेत सुनिश्चितता हुने र धितोपत्र व्यवसायको कार्यदायरा ९स्कोप अफ वर्क० विस्तार हुने दाबी बोर्डले गरेको थियो। 

अहिले अर्थतन्त्रमा छरिएर रहेको स–सानो पूँजीलाई एकत्रित गरी पूँजी बजार र मुद्रा बजारका विभिन्न उपकरणहरुमा लगानी गर्नेक्रम बढ्दो छ। तर, केही समय अघिसम्म जलविद्युत आयोजनामा माग अनुसार सेयर आवेदन पर्न नसकेको अवस्था थियो। जसकारण न्युनतम ५० कित्ता भर्नैपर्ने प्रावधान त्यति व्यवहारिक थिएन।

अहिले माग भन्दा दशौं गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी अहिले केही ठूला कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न अनुमति लिइरहेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीले साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्न धितोपत्र बोर्डसँग यो विषयमा लबिङ गरेको हुनसक्ने पनि पूँजीबजारका लगातीकर्ताहरु बताउँछन्।