२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले शहरी पूर्वाधार निर्माण र शहरी शासकीय क्षमता विस्तारका लागि विभिन्न १२ वटा नगरपालिकासँग सशर्त अनुदान सम्झौता गरेको छ ।
बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यालयमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा संघीय सरकारको तर्फबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल र स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगर प्रमुखहरुले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको नेपाल शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका विभिन्न ३३ नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अनुसार किहिबार १२ वटा नगरपालिका प्रमुखसँग हस्ताक्षर भएको हो ।
पाँचथरको फिदिम, सिरहाको गोलबजार, सर्लाहीको हरिवन, अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क, अमरगढी, लम्कीचुहा, भिमेश्वर, पूर्व सुस्ता कावासोती, भेरी, मुसीकोट पश्चिम रुकुम, फलेवास र लमही नगरपालिकासँग अनुदान सम्झौता भएको हो ।
बाँकी नगरपालिकासँग पनि सम्झौता गरिने आयोजनाले जनाएको छ । दिगो शहरी विकासलाई प्रवद्र्वन गर्दै नेपालका रणनीतिक माध्यमिक शहरहरुमा कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोजनाले २९ नगरपालिकालाई सशर्त अनुदान र थप चार वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
आयोजना प्रमुख परिक्षित कडरियाले आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई सर्शत अनुदानका रुपमा दिइने बताए । सशर्त अनुदानका लागि नगरपालिका चयन गर्दा भारतीय सीमामा रहेका, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा पर्ने शहर तथा कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावितलाई मुख्य आधार बनाइएको उनले बताए ।
आयोजनाअन्र्तगत सञ्चालित कार्यक्रमले ४ वर्षभित्र नेपालका रणनीतिक माध्यमिक शहरहरुमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यमार्फत कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुर्नलाभलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको संघीयता कार्यन्वयनपछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
