काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकातर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस नोट बुझाएका छन् । नेकपाका तत्कालीन सांसदहरू देव गुरुङ, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री र कृष्णभक्त पोख्रेललगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले ६७ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएका हुन् । उनीहरूले बहस नोटमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको र विघटनको कारण रिट निवेदकनै रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

रिट निवेदक स्वयं नै प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रमुख कारक भएको बहस नोटमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले लिएका विभिन्न आधारमध्ये पार्टी भित्र असहयोग भएको, त्यसको कारण प्रतिनिधिसभामा सरकारले दिएको बिजिनेसमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै रिट निवेदक नै कारक भएको जनाइएको छ । गुरुङ र श्रेष्ठले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई अल्झाएको आरोप लगाइएको छ । गुरुङ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए भने, श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति थिइन् भने झाँक्री र पोख्रेल सांसद थिए । 

“नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई रिट निवेदक शशि श्रेष्ठ सभापति हुनुभएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्षदेखि विनाकारण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि नबढाई त्यत्तिकै राखिएको अवस्था छ । 
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरी नागरिकको लागि सेवा प्रदान गर्ने अवस्था सुदृढ गर्ने कार्य गर्दा सरकारविरुद्ध अनधिकृत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र सरकारको काममा पाइला पाइलामा अवरोध गरी काममा बाधा सिर्जना गर्ने, सरकारलाई रचनात्मक सुझाव कुनै नदिने कार्य रिट निवेदक स्वयंले गर्नु भएको छ,” बहस नोटमा भनिएको छ,“ सत्तारुढ दलका तर्फबाट संसद्‌मा संसदीय दलको नेताको प्रतिनिधि भई काम गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतकलगायतले सरकारले पेस गरेको विधेयक तथा अन्य प्रस्तावको विपक्षमा उभिने, संसद्‌को कार्यव्यवस्था समितिमा गई सरकारको बिजिनेसलाई कार्य सूचीमा पार्न नदिने हर्कत गरी प्रतिधिसभालाई भय दोहन गर्ने कहीँ नेताहरूको औजारका रुपमा प्रयोग भएको स्पष्ट छ ।” त्यसैले प्रतिनिधिसभालाई दलभित्रका केही नेताको भयदोहन गरी स्वार्थपूर्ति गर्ने क्रिडास्थल बन्न नदिन जनादेशलाई पालना गर्छु भनी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन गर्ने गरी भएको कार्यलाई दुराशय भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र संसद्को‌ अधिवेशन आह्वान गर्ने संविधानको धारा ९३ को व्यवस्था क्रियाशील हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका वकिलको दाबी छ ।