काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्दले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो पार्टी नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश दिए । विगतमा विद्रोही समूहलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएकामा यसपालि नेकपा आफैंले सरकारलाई संवादको सन्देश दिनुलाई अर्थपूर्ण घटनाक्रम मानिएको छ । 

विज्ञप्तिबाट चन्द सरकारसँग वार्ताका लागि तयार छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, सँगै प्रश्नहरू उठेका छन्– उनले वार्ताका लागि सरकारले भन्दा अगाडि किन विज्ञप्ति निकाले ? के उनी वार्तामार्फत अहिलेको राजनीतिमा अवतरण गर्न तयार छन् ? के यसबारे सरकार र चन्दबीच केही सहमति भइसकेको छ ?

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार सरकार र चन्द समूहबीच औपचारिक वार्ताका लागि विभिन्न चरणमा अनौपचारिक कुराकानी भएका छन् । विगतमा सरकारले गठन गरेको टोलीसँग वार्तामा बस्न चन्द समूहले अस्वीकार गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो । अहिले सरकारभन्दा अगाडि चन्द समूहले वार्ताका लागि विज्ञप्ति जारी गर्नु यही विषयसँग जोडिएको छ ।

सरकारका तर्फबाट चन्द समूहसँग संवादमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘पहिला सरकारले गठन गरेको वार्ताटोली उनीहरूले अस्वीकार गरे । त्यसैले यसपालि सरकारले पहिलो औपचारिक पहल उतै (चन्द समूह)बाट होस् भन्ने चाहेको थियो । त्यसैअनुसार चन्दको विज्ञप्ति आएको हो ।’ यसबीच सरकारी पक्षबाटसमेत अनौपचारिक पहल भएको उनले बताए ।

माघ २० गते मात्र सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नक्खु जेलमै पुगेर चन्द समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसँग भेट गरेका थिए । त्यस बेला उनले वार्ताका लागि सरकारले चन्दको औपचारिक प्रतिबद्धता खोजेको बताएका थिए । सरकारले थापालाई वार्ताको औपचारिक जिम्मेवारी भने दिएको छैन ।

‘यसबीच सरकार र चन्द समूहबीच अनौपचारिक रूपमा अरू संवाद भएको छ,’ सरकारी पक्षका एक नेताले भने, ‘सरकार असफल वार्ताको पक्षमा छैन ।’ सरकारी स्रोतका अनुसार चन्दको विज्ञप्ति आफ्ना नेता–कार्यकर्ता छुटाउने उनको रणनीति होइन भन्ने ढुक्क भएपछि औपचारिक वार्ता अगाडि बढ्छ । ‘यसका लागि सहमति हुन सक्ने विषयमा पहिला नै समझदारीको खाँचो हुन्छ,’ ती नेताले भने ।

सरकार चन्दलाई अहिलेकै राजनीतिक प्रणाली स्वीकार गराउने गरी वार्ता र सहमतिको प्रयासमा छ । सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता चन्द समूहका करिब दुई हजार नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । चन्द समूहका तर्फबाट र सरकारी पक्षबाट गरी आठ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै आफैंले राखेको बम विस्फोटमा परी चन्द समूहका ७ सना मारिएका छन् ।

सशस्त्र आन्दोलनरत सबै समूहलाई मूल धारको राजनीतिमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक पुस २९ मा चन्द समूहका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेका थिए । मंसिर २३ मा मोरङको मिक्लाजुङस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यापछि सरकार चन्द समूहविरुद्ध थप आक्रामक भएको थियो ।

यी सबै घटनाक्रमले चन्द समूह पनि दबाबमा रहेको सरकारी स्रोतले बताएको छ । ‘उनीहरू पनि सहज अवतरणको मनस्थितिमा देखिन्छन्,’ एक नेताले भने ।

कतिपयले सरकार र चन्द समूहबीच केही सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । तर ती नेता भन्छन्, ‘ठोस सहमति भएको छैन । सरकार वार्ता सफल पार्ने सुनिश्चितता खोज्दै छ । त्यसैका आधारमा प्रतिबन्ध फुकुवादेखि वार्ताटोली गठनसम्मका काम हुन्छन् ।’