२०८२ भाद्र ७ गते शनिवार
२०८२ भाद्र ७ गते शनिवार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भए अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता वा व्यवस्था हेर्न आवश्यक नभएको राय दिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनका तर्फबाट राय दिन उपस्थित भएका शाक्यले संविधानको व्याख्या गरोस् भनेर जनताले इजलासलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएका उल्लेख गर्दै उनले भने, 'संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता वा व्यवस्था हेरेर हुँदैन । लेखिएको कुरा आफैँमा पूर्ण हुन्छ ।'
संविधानमा जे जति व्यवस्था गरिएको छ त्यतिमात्रै अधिकार प्रयोग गर्न पाइने उनको राय छ । लिखित संविधान भएको देशमा लेखिएकै कुरा मान्य हुने भन्दै उले संविधानका आधारभूत विशेषता बिगार्ने गरी केही गर्न नपाइने तर्क इजलासमा राखे ।
'संविधानसभामार्फत जे जति डेडिकेटेड हुन्छ, त्यति मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । संविधानका आधारभूत विशेषता बिगार्ने गरी केही गर्न पाइन्न । लिखित संविधान भएको देशमा लेखिएकै मान्य हुन्छ' उनले भने ।
उनले विघटनले जनतालाई दुःख हुने र राज्यमाथि व्ययभार बढ्ने जिकिर गरे । 'विघटन ठूलो कठिन काम हो । यसले जनतालाई दुःख हुन्छ । राज्यलाई खर्च हुन्छ' उनले भने ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
