२०८२ भाद्र ७ गते शनिवार
२०८२ भाद्र ७ गते शनिवार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिन उभिएका तेस्रो वक्ता मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएको बताए ।
उनले भने– संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो। यो बहुमत प्राप्त सरकार हो। यसमा कुनै शंका छैन । अदालतले अहिले अनुमान गर्दा नेकपा एक ठाउँमै छ भन्ने बुझ्छ। संविधानअनुसार नै सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्ना अधिकार रहेको भन्दै उनले यो नियन्त्रण र संतुलनको क्रमलाई भत्काउन नहुने बताए । उनले कार्यकारीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार अन्य संसदीय अभ्यासमा पनि रहेको बताए ।
मैनालीले राय दिइरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले देश विदेशको अभ्यास हेर्ने कि हाम्रो संविधान ? भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । मैनालीले जवाफमा दुवै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हिसाबले र अन्य अभ्यासका हिसाबले पनि अधिकार क्षेत्रभित्रको रहेको बताए ।
मैनालीको वहस बुधबार नसकिएकाले बिहीबार पनि निरन्तर रहने छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विघटनको पक्ष वा विपक्षमा नरही बीचमा बसेर राय दिएका थिए भने शतिसकृष्ण खरेलले विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका थिए ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
