कुनै पनि मन्त्रालय वा कार्यालयले निर्णय प्रक्रियमा मन्त्रीलाई होइन सचिवलाई चिन्छ । स्थायी संयन्त्र मानिने निजामती प्रशासनमा सचिव सबैभन्दा माथिल्लो पद हो । दैनिक प्रशासनीक कामदेखि नीति नियम र प्रक्रियाहरूमा सचिव नै प्रधान मानिन्छ ।

तर, पछिल्लो समय यो पद असाध्यै अस्थिर र निर्णय क्षमता गुमाउने स्थितिमा पुगेको छ ।
खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्दा अहिले सचिवहरू एउटै कार्यालयमा ३र४ महिना पनि नटिक्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

आफूअनुकुल निर्णय गराउने काममा सहजताका लागि सचिवलाई गोटीका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृति राजनीतिक तहमा व्यप्त छ । स्वार्थ अनुकुल निर्णय नगर्नेमाथि सरुवाको डन्डा चलाउने प्रवृति पछिल्लो समय थप बढेर गएको छ ।

पूर्वसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा भन्छन्, ‘छिटोछिटो सचिव सरुवा हुँदा सामान्य काम त भइ नै हाल्छ, तर सुधार र गुणस्तरको अपेक्षा भने यसबाट गर्न सकिन्न ।’

सचिव सरुवा कार्यक्षमता र अनुभव भन्दा पनि अनुकुलका पात्र हेरिने गरिएको उनको अनुभव छ ।

यसकारण गरिन्छ सरुवा

विभिन्न कारणहरूले सचिवको सरुवा हुन्छ । जसमा राजनीतिक, सचिव स्वयंको चाहना र निर्णय क्षमता प्रमुख मानिन्छन् ।

सचिवको सरुवा मुलतः राजनीतिक कारणबाट हुने एक पूर्वसचिवको अनुभव छ । ‘कतिपय हदमा राजनीतिक नेतृत्वले सचिवबाट गलत अपेक्षा राखेको हुन्छ,’ ती सचिव भन्छन्, ‘त्यो सचिवले पूरा गर्न नसक्ने भएपछि सरुवा गराउने अनेक खेल हुन्छ ।

यस्तो खेलमा खासगरी सत्तासिन दल निकट सचिव र ट्रेड युनियन नै सक्रिय हुने ती सचिवको अनुभव छ ।

यसैगरी गलत निर्णय गर्न नसक्ने, ऐन कानुन विपरित गएर निर्णय गर्न नमान्ने अवस्थामा डर र दवावमा निर्णय गर्नुको साटो सचिव आफैंले सरुवा मागेर हिँडेका उदाहरण पनि छन् ।

केही दुर्लभ अवस्थामा निर्णय क्षमता नभएका कारण सचिव आफैं सरुवा लिएर हिँड्ने पनि गरेका छन् ।

के हुन्छ असर ?

निजामति सेवा ऐनमा एउटा कार्यालयमा कर्मचारीको सेवाअवधि दुई वर्ष तोकिएको छ । तर, सहसचिवबाट माथिको हकमा यो लागू हुँदन । उनीहरूका हकमा सरकारले चाहेको बेला जतिखेर जहाँ पनि सरुवा गर्न सक्ने अभ्यास अपनाइएको छ ।

पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे सचिहरूको छिटोछिटो सरुवा हुँदा त्यसको असर सरकारको सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा पर्ने बताउँछन् ।

‘कुनै मन्त्रालय वा कार्यालयमा सरुवा भएर जाँदा सम्बन्धित क्षेत्रको नीति, कानुन, ऐन, नियम, सरोकारवालालाई पनि चिन्नुपर्ने हुन्छ, यी सबैको अध्ययन गरेररबुझेर योजना बनाएर अघि बढ्दा ५र६ महिनाको समय लाग्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर, त्यसअघि नै सरुवा हुँदा नयाँ आउने सचिवले त्यो नबुझ्न पनि सक्छ वा उसले पनि बुझ्न लाग्दा उसैगरी सरुवा हुनसक्छ । अन्ततः यसको असर सरकारको सेवाप्रवाहमै पर्छ ।’

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कर्मचारी व्यवस्थापनका सरकार चुकेको टिप्पणी गर्छन् । पछिल्ला समय कर्मचारीको सरुवा, बढुवाको विकृति मौलाएर गएको उनको अनुभव छ ।

‘सरकारले प्रशासनलाई भताभुंग बनाएको छ, प्रशासन सुधारमा थोरै पनि प्रयास गरेन,’ त्रिताल भन्छन् । यही कारण सरकार पाइलापाइलामा असफल बन्दै गएको उनी बताउँछन् ।

सचिव सरुवाको केही उदारहण :

खगराज बराल

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बराल २७ साउन ०७३ मा सचिवमा बढुवा भए । बढुवा भएयताको साढे चार वर्षको अवधिमा उनी नौ पटक सरुवा भए । यो अवधिमा उनी औषतमा ६ महिना एउटा मन्त्रालयमा सचिव रहे ।

यस्तो छ उनको सरुवा :

क्षेत्रीय प्रशासक सुर्खेत र,
क्षेत्रीय प्रशासक पोखरा – ६ महिना
राष्ट्रिय सूचना आयोग – तीन महिना
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय – चार महिना
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सात महिना
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – १७ महिना
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ६ महिना
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय – सात महिना
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय

गोपीनाथ मैनाली

त्यस्तै, भदौ ०७३ मा सचिवमा बढुवा भएका मैनाली पनि बरालभन्दा फरक देखिँदैनन् ।

सचिवमा बढुवा भएयता करिब साढे चार वर्षको अवधिमा उनको आठ पटक सरुवा भएको छ ।

यसबीचमा उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १७ महिना काम गरे ।

यही नै सचिव कार्यकालमा एउटै मन्त्रालयमा सबैभन्दा लामो काम गरेको उनको अनुभव हो ।

पछिल्लो पटक उनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा काम थालेको साढे चार महिनामै उनको सरुवा भएको छ ।

यस्तो छ उनको सरुवा :

क्षेत्रीय प्रशासक पोखरा – एक महिना
निर्वाचन आयोग – १० महिना
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय – चार महिना
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – ६ महिना
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – १७ महिना
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय – १३ महिना
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – साढे चार महिना
हाल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

यादव प्रसाद कोइराला

कोइराला पनि धेरै पटक सरुवा हुने सचिवमा पर्छन् । ४ असार ०७५ मा सचिवमा बढुवा भएका उनी त्यसयता ६ पटक सरुवा भएका छन् । अहिले उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत् छन् ।

यस्तो छ उनको सरुवा :

प्रदेश १ मा कामु सचिव – तीन महिना
काठमाडौं महानगरपालिका – एक वर्ष
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – नौ महिना
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – तीन महिना
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय – पाँच महिना
हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

केदार न्यौपाने

२३ साउन ०७५ मा सचिवमा बढुवा भएका न्यौपाने पनि साढे दुई वर्षको अवधिमा ६ कार्यालयमा सरुवा भए ।

यस्तो छ उनको सरुवा :

प्रदेश १ – नौ महिना
काठमाडौं महानगरपालिका – १० महिना
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – साढे ६ महिना
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय – एक महिना
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय – चार महिना
हाल युवा तथा खेलकुद

सूर्य प्रसाद गौतम

६ फागुन ०७५ मा सचिवमा बढुवा भएका गौतम त्यसयता दुई वर्षमा पाँचौं कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उनले अहिलेसम्म एउटै कार्यालयमा सबैभन्दा लामो समय बसेको अवधि सात महिनामात्र हो । उनी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सातरसात महिना कार्यरत् रहे ।

यस्तो छ उनको सरुवा :

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय – सात महिना
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – पाँच महिना
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सात महिना
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय – चार महिना
हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय