निवर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ४२ दिनमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

भण्डारी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनको सरकारमा उद्योग मन्त्री बनेका थिए । तर, सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा भण्डारी समेत मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् ।

यस क्रममा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेका प्रमुख कामहरूबारे मन्त्री भण्डारीले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएका छन् । भण्डारी पुस ११ देखि नै मन्त्रीका रूपमा नियुक्त बने पनि २१ दिन विना विभागीय बनेर बसे । माघ ३ देखि भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले पाएका थिए ।

यस अवधिमा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्तिको सहजता लगायत काम गरेको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरेका छन् । यसै गरी यसअघि उक्त मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले सुरुवात गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै यस अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी कार्य सुरु गरेको उनको भनाई छ । अधिकांश रोक्का कामहरूलाई चलायमान बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिको लागि अगाडि बढाइएको छ । १३ माघमा कञ्चनपुरमा रहेको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग दुई पक्षीय सहमतिका लागि छलफल गरेका थिए । 

यस्तै, रसुवाको टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता भएको छ । धौवादी फलाम उद्योग लगायत अन्य ३ वटा सिमेन्ट उद्योग सम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि ९ करोड ६७ लाख रकमान्तर गरी निकासा गरिएको साथै २० वटा औद्यौगिक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको छ ।

भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यात सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरूलाई १० हजार ६सय ३६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको छ । जस अन्तरगत आन्तरिक वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सहमति दिइएको निवर्तमान मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । यसै गरी मन्त्रालयले ५ फागुनमा गहुँको न्युनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने बारे निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय मन्त्री परिषदमा सिफारिस भएपछि मन्त्री परिषदले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । जस अनुसार नेपालमा उत्पादित गहुँको मूल्य प्रति क्वीन्टल ३ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ ।