२०८२ मंसिर ५ गते शुक्रवार
काठमाडौं । सरकारले अन्तरिम अवधिका लाग हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विधुतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसंग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी बिभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्विनी बिकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णयय भएको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताएका छन् ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij