काठमाडौं । वित्तीय शोषणको विरोध गर्दै १ लाख पिडीतहरू पुष महिनादेखि सडक संघर्षमा ओर्लने भएका छन् । ‘संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपाल’ले राजधानीमा आयोजना गरेको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रका सीधासादा महिलालाई सशक्त बनाउने गुलियो नारा दिँदै आर्थिक शोषण गरी आफूले चाहिँ अकुत नाफा कमाइरहेको दावी उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरूले गरे ।
बैंकबाट ५/६ प्रतिशत व्याजमा पैसा लिएर विपन्न नागरिकलाई १६ देखि ३६ प्रतिशत ब्याजमा लगाएर उनीहरूको उठीबास लगाएको उनीहरूको दावी थियो ।
सचेतना बिना ग्रामीण महिलाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने र ऋण असुलीको नाममा लघु वित्तीय संस्थाहरूले हजारौँ महिलाहरूलाई यौन शोषण र हिंसा गर्ने मात्र होइन उनीहरूलाई आत्महत्याको बाटोतिर लाग्न बाध्य पार्नुको साथै पारिवारिक विखण्डन तथा सामाजिक वहिष्कारको शिकार समेत बनाएको पीडा समेत कार्यक्रममा पोखियो ।
ऋणीहरूबाट मनपरी चर्को व्याज असुल्नको लागि कानुनमै नभएको जरिवाना थोपर्ने, कालो सूचीमा राख्ने, एनविए बुक गरी सम्पत्ति हडप्न धितो राखिएको घरजग्गा लिलाम गर्ने, चेक बाउन्स गराइहाल्ने कुकृत्य भइरहेकोमा यसलाई रोक्न कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोडदार माग गरे ।
उनीहरूले देशको राजनधानी काठमाडौंको बानेश्वरमा प्रेमप्रसाद आचार्यलाई आत्मदाहको निम्ति बाध्य बनाइएको उदाहरण दिंदै लघुवित्त, फाइनान्स, सहकारी र बैंकहरू सेवाका निकाय नभई शोषणका संयन्त्र बनेको आरोप लगाए ।
महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार नदिने तर ऋणको दायित्व बहन गर्नुपर्ने कुराको विरोध गर्दै प्रमाण विनाको तमसुक र चेकका मुद्दा खारेज गरिनुपर्ने, धितो लिलामी तत्काल बन्द गरिनुपर्ने, आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका योगेन्द्र ठाकुर, बिनित सोनार र डाचाराम बगालेलाई सहिद घोषण गरिनुपर्ने माग समेत उनीहरूले राखे ।
