२०८२ भाद्र ९ गते सोमवार
२०८२ भाद्र ९ गते सोमवार
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भए झन् समस्या हुने तर्क गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवयासी, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विघटनको निर्णयलाई नै अदालतले सदर गर्नुपर्ने बताए। उनले अदालतले संसद पुनर्स्थापन गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले बैठक आह्वान नगर्न सक्ने बताए। न्यौपाने कट्टर राजावादी हुन्।
‘अदालतले पुनर्स्थापित गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान नगरे के होला ? प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइदिनुभएन भने के हुन्छ ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभइ हाउस बोलाउन मिल्दैन। संविधानअनुसार जम्मै अधिकार त मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सही भएको न्यौपानेले दाबी गरे। उनले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै सही भएको बताए ।
‘जनतामा जाने बाटो खुला गर्छु भनेको राम्रो हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा अहिलेको भन्दा बढी समस्या आउँछ’, उनले तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने राप्रपाका नेता समेत हुन्। राजसंस्था कायम हुनुपर्ने र धर्म निरपेक्षता खारेज हुनुपर्ने अभियानमा सक्रिय रहेका न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन् ।
उनले संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी ऐन बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव समेत दिए । संसद् विघटनसम्बन्धी ऐन अभाव रहेको भन्दै उनले संसद् विघटन ऐन संविधानसँग नबाझिने गरी मस्यौदा गर्न इजलासले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
‘कस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्न मिल्ने र कस्तो अवस्थामा नमिल्ने भन्नेबारे ऐनको अभाव छ । अदालतले यस्तो कानून बनाउन आदेश दिन सक्छ। बेलायतको जस्तै फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
