शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत भदौ २८ गते सात दिने सूचना जारी गरी माग गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष पदका लागि ३८ जनाले आवेदन दिएका छन् । 

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजक, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मरराज जोशी सदस्य रहेको सिफारिस समितिले माग गरेको आवेदन अनुसार अध्यक्ष बन्न ३८ जनाले आवेदन दिएका हुन् । 

तत्कालीन अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि गत साउन १८ मा सकिएपछि सेवा आयोग अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्ष पदमा आवेदन दिने अधिकांश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

आवेदन दिनेमा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरे, सदस्य र हेमराज ढकाल, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशी, खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार जोशी र वासुदेव घिमिरे, प्राध्यापकहरू वासुदेव घिमिरे, दण्डपाणि अधिकारी, रामप्रसाद ज्ञवाली, महानन्द चालिसे, शंकर खनाल, रिकास्टका पूर्वनिर्देशक रामेश्वर अधिकारी, सहित ३८ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

आवेदन दिएका मध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस समितिले कुलपतिसमक्ष पेस गर्ने र तीमध्ये १ जनालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस समितिमा चर्को दवाव दिन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी संबद्ध शिक्षक समेत सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरे, रमेशकुमार जोशी र वासुदेव घिमिरेमध्ये एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न कुलपति तथा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिँदै आएका छन् ।

 गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरेलाई सिफारिस तथा नियुक्त गर्न चर्को दवाव दिएको काङ्ग्रेस निकट एक प्राध्यापकले बताए ।

सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरेलाई अख्तियारले २०७४ वैशाखमा भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिँदा गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिलाई सुझाएका थियो ।

घिमिरेले ६ वर्षअघि एउटै व्यक्तिलाई प्रश्नपत्र बनाउन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउन दिएको, प्रश्नपत्र बाहिर ल्याएको, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदासम्म कुनै लिखित निर्देशन नदिई मौखिक निर्देशनको भरमा काम गराएको, परीक्षाको मर्यादा कायम गराउन नसकेको अख्तियारले पेष्टि गरेको थियो । त्यस्तै उत्तरपुस्तिकामा प्रश्न मात्रै सार्नेलाई पनि अंक दिएका विज्ञले आफन्तलाई पास गराएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनमा प्रमणित भएको थियो ।

पुनः तिनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि दवाव सिर्जना गर्दा मुलुकको करिब ८० प्रतिशत दायित्व बोकेको त्रिविको शाख नै ध्वस्त हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ओली सरकारको बर्हिगमनपछि सत्ताधारी कार्यकर्ताकै बन्धक बनेको त्रिवि सेवा आयोगमा पुनः खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा दलका नेता नियुक्त हुने हो भने त्रिविलाई विश्वविद्यालय होइन दलको भातृसंस्थाका रुपमा विकास गर्दै जानु पर्ने सरोकारवालको सुझाव छ ।