गत शनिबार मध्यरात बाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ। यो संसद्को अन्त्य सँगै अन्योलमा परेका थुप्रै विषयहरूको बहस भइरहँदा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ। त्यो हो संघिय शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको असफलता।

त्यसो त मन्त्री भए सँगै पौडेलले सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपरेको प्रश्न पनि यही थियो होला। संघिय शिक्षा ऐन कहिले जारी हुन्छ ? उनले बारम्बार आफूले ऐन जारी गरिछाड्ने र त्यो छिटै हुने जवाफ दिँदै आए पनि अन्ततः त्यो झुटो आश्वासन भन्दा बाहेक केही हुन सकेन।

मन्त्री भएको यति लामो समय टार्दै आएका पौडेलले गत भाद्र २१ गते संघीय शिक्षा ऐन अघि बढेको भन्दै सहयोग गर्ने सबैलाई फेसबुक मार्फत धन्यवाद दिए। सञ्चार माध्यममा यो खबर आए सँगै शिक्षा क्षेत्रको लामो समयको अन्योल हट्ने भयो भन्दै मन्त्रीलाई बधाई दिनेको ओइरो लाग्यो। तर सोही दिनको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको भनिएको विधेयक त्यहाँ बाट अघि नबढ्दै संसद्को कार्यकाल सकियो। अन्तिम समयमा मात्रै प्रक्रिया थालेको भन्दै तिनै बधाई दिनेहरू आज मन्त्री पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनलाई चुनावी फन्डा मात्रै बनाउन खोजेको भन्दै कडा आलोचना गरिरहेका छन्।

नयाँ संविधानअनुसार ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुन सकेको छैन भने शिक्षासम्बन्धी निकायहरू पुरानै संरचनामा चलिरहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ७ वर्ष बितिसके पनि २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै पटक पटक संशोधन गरी काम चलाइँदै आएको छ। संविधानका प्रावधानसँग बाझिएर २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा भए पनि शिक्षा मन्त्रालय नयाँ ऐन निर्माण गर्नबाट पटक पटक चुकेको छ।

त्यसो त यो वर्तमान शिक्षामन्त्री पौडेलको मात्रै असफलता होइन तर उनी अघिका शिक्षामन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेलको असफलताको निरन्तरता भने पक्कै हो। पटक पटक आफ्नो प्राथमिकतामा ऐन परेको बताएका पौडेल शिक्षा क्षेत्रमा आशा गरिएका मन्त्रीका रूपमा रहेको भए पनि उनले त्यसलाई निराशामा परिणत गरिदिएका छन्।

किन जारी हुन सकेन संघीय शिक्षा ऐन ?
संविधान निर्माण भएपछि पटक पटक सरकार फेरिए। शिक्षामन्त्री फेरिए तर समस्या समाधान हुन सकेन। ऐनको तयारी गर्न तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले माघमा नै ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । आयोगको प्रतिवेदनमा निजी शिक्षण संस्थाका अधिकारीहरू रुष्ट भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । खासगरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको निजी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने भन्नेमा उनीहरूको मुख्य असन्तुष्टि रहेको थियो। प्रतिवेदनका विषयमा शिक्षामन्त्री पोखरेल र ओलीबिच मतभेदका कारण पनि ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो । त्यसपछि २०७७ फागुनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर, २०७८ असारमा ओली सरकारबाट हटेपछि शिक्षा ऐन बनाउने मन्त्रालयको तयारी रोकिएको थियो । यसबिच संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदै आए पनि त्यो निर्देशन कागजी निर्देशन मात्रै बन्न पुगेको थियो।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटका विषयमा द्वन्द्व देखिन्छ। त्यस्तै, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा, मूल्यांकन र अनुगमनका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। संविधान अनुकूल माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म छ। त्यसको अनुगमन माथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ।

यस्तै, उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या पनि छ।

समग्र शिक्षा क्षेत्र विकासकै बाधक बनेको संघीय शिक्षा ऐन अब कहिले जारी हुन्छ र अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अन्योल अझै थपिएको छ। (मात्र एजुकेसन)