शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला संसद् विघटन हुने भएपछि यो सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने सम्भावना टरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषद्मा पेस गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्री परिषद्को विधायन समितिमा पुगेको छ ।

विधायन समितिले अध्ययन गरी पारित गरेपछि सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी छ । तर उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा लगेर मात्रै पारित हुने अवस्था छैन । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवैले पारित गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बल्ल ऐन जारी हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अन्य विधेयक दुईमध्ये जुन सदनमा पेस गरे पनि हुने व्यवस्था भए तापनि आर्थिक विधेयक भने अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक शुरुमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने र त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्दा कुनै समस्या हुँदैन । यसअघि योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको ऐनको मस्यौदा पनि राष्ट्रिय सभामा पेस गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगेको मस्यौदामा हाल कायम रहेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम गर्ने, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नाम साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग कायम राख्ने उल्लेख छ । ऐनको मस्यौदामा शिक्षामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार वर्गीकरण गरिएको छ ।

ऐनमा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, १० को प्रदेश र १२ को बोर्डले लिने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था गर्न मन्त्री पौडेललाई सुझाव दिए तापनि मन्त्री पौडेलले बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न नहुने निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यस्तै २०७५ सालका जारी भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐनलाई संघीय ऐनमै सामेल गर्न दिइएको सुझावविपरीत मन्त्री पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनलाई छुट्टै बनाउने बताउनुभएको थियो ।

मन्त्री पौडेलले चालू अधिवेशनमा विधेयक पारित गरेर आफ्नै कार्यकालमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने पूर्ण तयारी गर्नुभएको थियो । उहाँले कानुन मन्त्रालयबाट ल्याइएको विधेयक केही सीमित कर्मचारीसँग छलफल गरेर हतारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुभएको थियो । तर, वर्तमान संसद् विघटन हुने भएपछि उहाँको योजना अधुरै रहने भएको छ ।

यसअघिका शिक्षामन्त्रीहरूले पनि ५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन–२०२८ परिवर्तन गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन अन्तिम समयसम्म पनि लागिपरेका थिए । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेलले ऐन ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्नुभएको थियो । पोखरेलको कार्यकालमा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो । उहाँले शिक्षक महासंघ, कर्मचारी, निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, शिक्षक सेवा आयोगसँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार पार्नुभएको थियो ।