संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छलफल भइरहेको छ । अबको केही दिनभित्रमा छलफल गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा विधेयक संसद्मा पेश गरिनेछ । 

ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला शिक्षासँग सम्बन्ध सरोकारवाला निकायले भने विरोध गर्न थालेका छन् ।  नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति लगायतका सरोकारवाला निकायले विरोध जनाएका हुन् । आफूहरूसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनको मस्यौदालाई महासंघसँग छलफल गरी बढाउनुपर्ने तर, त्यस्तो नगरेर एकतर्फी रूपमा अगाडि बढेको जनाएको छ । मन्त्रालयले ऐन ल्याउँदा छलछाम तथा षड्यन्त्र गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघसँग शिक्षा मन्त्रालयले ९ फागुन २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति लागु हुन यसका अधिकांश बुँदाहरू नयाँ बन्ने ऐनमा समावेश हुनु अनिवार्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले महासंघसँग छलफल गर्नुपर्ने भएपनि नगरेर ऐन ल्याउन खोजिएको महासंघको आरोप छ । त्यस्तै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले समेत माग पुरा नगरिएको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसका लागि ३० गते आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, सातै प्रदेशका प्रदेश अध्यक्ष, ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई समेत बोलाइएको छ । 

अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले ऐन ल्याउँदा मन्त्रालयले आफूहरूसँग छलफल नै नगरेको बताए । कुनै पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगबाट ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

‘ऐन नदेखाइकन के लेख्या छ ? के ल्याउन खोजिएको छ ? थाहौ नदिईकन ल्याउन खोजिएको छ । त्यसमा विपत्ति भएर अब हामी सरकारविरुद्धमा आन्दोलन गर्छौँ, ’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । ऐनको मस्यौदा बनाउँदा कसैसँग पनि छलफल नगरेको उनको भनाई छ । ‘हामीसँग त कुरै छोडौं, शिक्षक महासंघसँग समेत छलफल गरिएन । अहिले चोर बाटोबाट ल्याउन खोजिएको छ,’ उनले भने । 

ऐनमा आफूले उठान गरेका मागहरू ऐनमा समावेश नगरिएको खण्डमा कडा आन्दोलन गर्ने र यसले चुनावको मुखमा सरकारलाई समस्या पर्ने बताए । ‘हामी सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्छौ । यसले निर्वाचनको बेला सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ । चुनावकै बेला हामी आन्दोलनमा उत्रियो भने चुनावको माहोल त बिग्रिएला । यो कुरा सरकारले समयमै बुझ्नुपर्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । (रातोपाटी)