देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी न्यूनतम पारिश्रमिक माग्दै ४ दिनदेखि धर्नामा छन् । श्रम ऐनले तोकेअनुसार सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । विद्यालयका कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले शनिबार दिनभर माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिए । 

बुधबार सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिएर उनीहरूले आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । आन्दोलनमा सहभागी हुने ५० भन्दा बढी जिल्लाका लेखापाल र कार्यालय सहयोगी कामकाज छाडेर यहाँ भेला भएका हुन् ।

बजेट वक्तव्यबाट ईसीडी शिक्षक र कार्यालय सहयोगीलाई ८/८ हजार र लेखापाललाई १३ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । १५ हजारमा अपुग हुने रकम स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले रकम नदिँदा सामुदायिक विद्यालयका लेखापाल, कार्यालय सहयोगीसहित बालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी शिक्षक) ले १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् । ‘पारिश्रमिकमा गरिएको विभेद र श्रमशोषणविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं,’ परिषद्का अध्यक्ष गंगा तिवारीे गुनासो गरे, ‘कार्यालय सहयोगी शिक्षकभन्दा पहिले नै विद्यालय पुग्छन, ५ बजेसम्म काम गर्छन्, तलबचाहिँ ८ हजार मात्रै छ ।’ विद्यालयको करोडौं हिसाबकिताब गर्ने लेखापाललाई समेत साढे १३ हजार मात्रै पारिश्रमिक दिइएको उनले बताए ।

केन्द्रमा धर्ना दिँदा माग सुनुवाइ नभएकाले माइतीघरमा आन्दोलन थालेको परिषद्ले जनाएको छ । विद्यालय कर्मचारी बिहीबार केन्द्रमा तालाबन्दी गरेका थिए । प्रहरीले ताला फुटाएपछि माइतीघरमा धर्ना थालिएको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जनाए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले मासिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । ४ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई उक्त रकम उपलब्ध नगराएको अनुमान छ ।

देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । ३० हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा सञ्चालनमा छन् । सरकारले त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको तलबभत्ताका लागि वार्षिक साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । बालविकास कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको दर ७० प्रतिशत पुगेको छ । ‘त्यही विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको तलब बढ्यो, ईसीडी शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन्,’ महासचिव योगीले प्रश्न गरे, ‘कति दिन अन्याय सहनु, कसरी विद्यालयमा काम गर्नु ?’

परिषद्ले लेखापालको तलब कम्तीमा ३६ हजार ७ सय हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । ‘विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को दरखास्त आह्वान गर्दा शैक्षिक योग्यता कम्तीमा व्यवस्थापन विषयमा कक्षा १२ भनेर मागिन्छ,’ आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बब्बनकुमार मिश्रले भने, ‘त्यो भनेको सुब्बा सोसरह हो, त्यहीअनुसार काम गर्छौ, पारिश्रमिक पनि सोसरह चाहिन्छ ।’ कार्यालय सहयोगीले न्यूनतम २६ हजार तलब पाउनुपर्ने परिषद्ले जनाएको छ । कतिपय पालिकाले भने न्यून तलबमा काम गरेका शिक्षक, कर्मचारीको स्वेच्छिक रूपमा तलब वृद्धि गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका छन् । आन्तरिक आयस्रोत हुने विद्यालयले पनि आफूखुसी सरकारले उपलब्ध गराएको तलबमा केही रकम थप गरेर दिने गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको शून्य दरबन्दी छ । सरकारले अनुदानमार्फत उनीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर विद्यालयले कामकाजमा लगाउने गरेका छन् ।

प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक कोटा र कर्मचारी कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न भनिएको छ । तर, प्रस्तावमा व्ययभार थपिने भन्दै अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन । केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल विद्यालय कर्मचारीको माग पूरा गर्न शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जनाए । ‘नयाँ शिक्षा ऐन नआएसम्म उहाँहरूको मूल माग सम्बोधन हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ । बजेट वक्तव्यमा तलब वृद्धि नभएकामा कर्मचारीको गुनासो आएको हो ।’

सरकारले विद्यालय कर्मचारी हकमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अपहेलना गरेको अधिवक्ता माधवप्रसाद पन्तले बताए ।