नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट प्रदान गरिने सटही सुविधामा थप व्यवस्था कायम गरेको छ मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नका लागि थप निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकबाट प्रदान गरिने सटही सुविधामा थप व्यवस्था ल्याएको हो। 

जसअनुसार अब आयात तथा निर्यात व्यापारका माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कार्यविधि तथा आन्तरिक संरचना बनाई वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफोम इनभ्वाइस तथा डकुमेन्टमा उल्लिखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषणसमेत गरी यथार्थपरक देखिएमा सटही सुविधा (ड्राफ्ट÷टीटी जारी गर्ने, प्रतीतपत्र खोल्ने, डीएए, डीएपी आदि) उपलब्ध गराउनुपर्नेछ वा डकुमेन्ट ह्याडलिङ गर्नुपर्नेछ। 

यसैगरी राष्ट्रबैंकको स्वीकृतिमा १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका ‘क’ वर्गका बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त ऋणको वक्यौता साँवा तथा ब्याजबराबर हुने रकमसम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्सको खरिद कारोबार गर्न एकीकृत निर्देशन १९÷२०७८ को दफा २ मा भएको बुँदा नं( (ग) र (घ) मा उल्लिखित सीमा लागू नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले ‘नेपालीरविदेशी नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका फर्मरकम्पनीरसंस्थारशाखा कार्यालयले बिक्री, कमिसन, शुल्क, पारिश्रमिकलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि फिर्ता नहुने गरी विदेश ९नागरिक वा फर्मरकम्पनीरसंस्था० बाट प्राप्त हुने रकम इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीमार्फत सम्बन्धित वेनेफिसियरीको खातामा जम्मा गर्ने गरी दैनिक रु. १५ लाखसम्म (एकपटक वा पटकपटक) को विप्रेषण रकम ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसरी इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरुले रकम संकलन र भुक्तानी गर्दा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम ग्राहक पहिचानका कागजातहरु लिएको हुनुपर्ने र त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी विवरण मासिक रुपमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। 

इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी जारी गरेका कार्डमा समेत विद्यमान व्यवस्थाको अधीनमा रही विप्रेषण भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यो व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ।