काठमाडौं । बाह्य क्षेत्रको दवाव कम गर्ने रणनीतिसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सम्भव भए सोमबार र नभए मंगबारभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दवाव कम गर्ने, मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलतालाई न्यूनिकरण गर्दै ठूला क्षेत्रमा जाने कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन केही कडाई गर्ने जस्ता विषयहरु समेटेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले नपालबहसलाई जानकारी दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा केही विषय मिलाउन र एकपटक रुजु गर्ने कार्यमात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बैकर्स संघले आयोजना गरेरको एक कार्यक्रममा ढिलोमा साउनको पहिलो साताभित्र मौद्रिक आउने बताएका थिए ।

गत विहीबार मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर अधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंक यथासक्य छिटो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको हो । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहेपनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच केही टसल भएकाले ढिलाई भएको स्रोतको भनाइ छ । मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकको कोर टिमले एक साता अगाडी नै तयारी सकेको भएपनि त्यसमा केही मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिलाई भयो । स्रोतले भन्यो ’पहिले देखि नै हामी साउनको पहिलो सातामै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा थियाै, अहिले प्रधानमन्त्री ज्यूबाट नै छिटो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न निर्देशन प्राप्त भएकोले सम्भवत मंगलबारभित्र सार्वजनिक हुन्छ ।’

नयाँ मौद्रिक नीतिबारे स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण बैंकसँग पर्याप्त तरलता रहेपनि कर्जा लिन आउनेहरुको संख्या एकदमै कम थियो । उद्योगी–व्यवसायीले त्यतिबेला सरकारसँग ठूलो राहतको अपेक्षा गरेका थिए । बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकिने भन्दै उनीहरु सडकमै उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहत दिएको थियो । अहिले बैंकबाट कर्जा गएको तर ठूला भनिएका सीमित व्यपारीको हातमा मात्र परेकाले माझौला उद्योगीहरुले कर्जा पाएका छैनन् । यस विषयलाई मौद्रिक नीतिले केही महत्व दिएको छ ।’

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले काम चलाउने किसिमको मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको भन्दै यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने र परम्परागतभन्दा फरक मौद्रिक नीति नआए अहिलेको देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकिने भनाइहरु आइरहेका थिए । यसमा पनि मौद्रिक नीतिले केही परिवर्तन गरेको छ । बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिका विषयमा खासै चासो नदिएकाले पनि मौदिक नीति तयारीमा समस्या भएको स्रोत बताउँछ ।

शर्माले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण शेयरबजार घटेको बताएका थिए । आजको ठूलो समस्या शेयर बजार घट्नु हो वा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु हो भन्ने कुराको भेउ अर्थमन्त्रीले नपाएको गुनासो राष्ट्र बैंकको छ । गएको असार २६ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी नीति बनाउँदा केही समय कष्ट हुनसक्ने संकेत गरेका थिए ।

स्रोतले भन्यो, ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी नीति बनाउँदा सरकारको राजस्व गुम्छ, व्यवसायी मर्कामा पर्न सक्छन् तर, आज पीडा दिएर भोलि सुधार हुन्छ भने हामीले कष्ट सहन पनि तयार हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र स्थिर बनाउने गरी नीति लिँदा उद्योगी र व्यवसायीलाई पनि सहज रुपमा कर्जा बिस्तार गर्ने गरी मौद्रिक नीति बनेको छ । तर, सुझावमा भनिए अनुसार लचिलो मौद्रिक नीति बनाउने अवस्थामा रहेन् ।’

यता, वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकलाई संघले दिएको सुझावमा स्प्रेड दर अरु नघटाउन भनिएको छ । यसअघिको नीतिमार्फत स्प्रेड दर ०. ५ प्रतिशतले घटाइएकाले अब थप नघटाउन संघले भनेको छ । सो नीतिले स्प्रेड दरको अधिकतम सीमा यही असार मसान्तसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झारेको थियो । बैंकहरुले पैसा जम्मा गरेवापत ग्राहकलाई दिने औसत व्याज र ऋण लैजानेसँग लिने औसत व्याजदरको अन्तर स्प्रेडदरलाई पनि मौद्रिक नीतिले केही परिवर्तन गरेको छ ।

आधार दरमा २ प्रतिशत तरलता र संचालन लागत पर्ने भएकाले हालको स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशतबाट सो दर घटाउँदा साढे २ प्रतिशत मात्रै बैंकहरुको व्याजदर अन्तर कायम रहन जाने संघको माग थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुले लिने ऋणको व्याजदर उच्च भएको भन्दै स्प्रेडदर घटाउन सुझाव दिएका थिए भने उनीहरुले यस्तो दर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकहरुले लिने ऋणको व्याज पनि स्प्रेडदरमा गणना गर्ने व्यवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता गराउन खोजिएको छ । ऋणलाई सीसीडी गणनामा समावेश नगर्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छैन् । प्रत्येक बैंकले कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । कृषि क्षेत्रमा जाने ऋण सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ थप पुँजी जुट्ने उनीहरुले बताउँदै आएका थिए ।

अर्को तरलतासँग सम्वन्धित ऋणपत्र जारी गर्दा सीआरआर (क्यापिटल रिडेम्प्सन रिजर्भ) राख्नु नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै विदेशी ऋणको हेजिङ गर्दा पुँजीकोषको ३० प्रतिशत लागू नहुने व्यवस्था भएमा यस क्षेत्रमा सघाउ पुग्ने गर्ने नीति बनाइएको छ । स्रोतले वाणिज्य बैंकहरु मर्ज तथा एक्वीजिसनमा जान तयार रहेकाहरुको विषयमा पनि केही परिवर्तन भएको छ । यद्यपि प्रोत्साहनस्वरुप केही सुविधाहरु दिइएको र राष्ट्र बैंकले तोकेको रेट, रेसियो, पोर्टफोलियो लगायतमा छुट दिने विषयहरुमा केही परिवर्तन भएका छन् ।