श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वीरगञ्जका वीरगञ्ज हेल्थकेयर अस्पताल, नेशनल मेडिकल कलेज तथा दृष्टि आँखा अस्पताल प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरेको छ ।  

मन्त्रालयसँग  ‘स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा’ सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेका देशभरिका १२६  अस्पतालमध्ये ती अस्पताल सहित अन्य २६ अस्पताल सम्मानित भएका हुन् । सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध भई कोषका स्वास्थ्य सुविधा योजना प्रदान गरेवापत अस्पताललाई सम्मान गरिएको हो ।  

सम्मानित हुनेमा झापाका तीन, मोरङका चार, सुनसरीका एक, सप्तरीका एक, सर्लाहीका एक, चितवनका एक, रूपन्देहीका एक, बाँकेका दुई, काभ्रेपलाञ्चोकका एक, काठमाडौँका छ, ललितपुरका एक, कास्कीका एक अस्पताल छन् । 

यो कार्यक्रम लागू भएपछि कोषमा दर्ता भएका योगदानकर्ताले तोकिएका अस्पतालबाट उपचार सेवामा ८० प्रतिशत छुट पाउँछन् । अस्पतालले सो ८० प्रतिशत भुक्तानी मन्त्रालयबाट पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषअनुसार सूचीकरण भएका हरेक रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रदान गर्दछ र सोही नम्बरमा जम्मा हुनेगरी प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र रोजगारदाताको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र योगदानकर्ताको तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोषमा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत रकम जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । 

विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ३२ हजार श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा लिइसकेका छन् भने करिब १२ हजार जनाले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा, ७३४ जनाले दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा, २२४ जनाले आश्रित परिवार सुविधा र १९ हजारले वृद्धावस्था सुविधा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा योगदानकर्ताबाट करिब रु २० अर्ब रकम जम्मा भएको छ भने योगदानकर्तालाई रु एक अर्ब ५७ करोड भुक्तानी गरिसकिएको जनाइएको छ । 

विभिन्न नौ पसललाई कारबाही

पर्साको वीरगञ्जस्थित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले बारा कलैयाका विभिन्न नौ पसललाई कारबाही गरेको जनाएको छ । उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा अनुगमनको क्रममा खरिद बिल देखाउन नसक्ने ती पसललाई पाँचदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गरी कारबाही गरिएको कार्यालयको सूचना अधिकारी दिलीप खङ्गले जनकारी दिनुभयो ।

कार्यालय प्रमुख एवं निरीक्षण अधिकृत नमोनाथप्रसाद यादवको नेतृत्वको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाराको प्रतिनिधिसहितको टोलीले कलैया बजार अनुगमन गरेको थियो । 
 
अनुगमन टोलीलाई खरिद बिल नदेखाउने कलैयाका पोशाक इम्पोरियम र खुश्बु साडी सेन्टरलाई रु २०–२० हजार, न्यू नबिन बस्त्रालयलाई रु १० हजार, जवाहरलाल हार्डवेयर, गौरीशङ्कर सप्लायर्स, चौधरी किराना पसललाई रु पाँच–पाँच हजार, प्रियङ्का रेडिमेड जेनरल स्टोरलाई रु १० हजार, जयबाबा अमरनाथ किराना भण्डारलाई रु तीन हजार र श्रीक्यान बस्त्रालयलाई जरिवाना गरिएको कार्यालयका प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । अनुगमन टोलीले उक्त जरिवाना रकम सात दिनभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा दखिला गरी भौचर कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।