काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको आजको सुनुवाइ सकिएको छ  । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलास सुनुवाई भएको हो। 

अधिवक्ता सुलोचना धितालले २०४७ सालको संविधानले राजनीतिलाई स्थिर गराउन नसकेकाले २०७२ मा संविधान ल्याउनुपरेको तर्क गरिन् । "नयाँ संविधानको मूल मर्म नै स्थिरता हो । त्यसैले सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनिएको हो", इजलासमा उनले भनिन्, "प्रधानमन्त्रीले सहजै संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था त्यसैले त संविधानमा राखिएको हो ।"

उनले जनतालाई खोप किन्न पैसा छैन भन्ने सरकारले चुनावका लागि पैसाको कमी हुन नदिने भनेकोप्रति आश्चर्यता प्रकट गरिन् । 

त्यसपछि अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारीले बहसका लागि १५ मिनेटको समय माग गरे । यसअघि बुधबार ३० मिनेटभित्र बहस सक्न भनेका प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई १० मिनेटमा सक्न आग्रह गरे । 

राणाले रिटमा बहस गर्न वकालत नामा पेस गरेका अधिवक्ताहरूलाई बहस छोट्याउन भने । १३ वटा रिट निवेदनमा बहसका लागि करिब तीन सय जनाले वकालतनामा बुझाएको र फैसला आउन ढिलाई हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसको समय छोट्याउन भनेका हुन् । ‘तपाईंहरू झन्डै तीन सय जना हुनुहुन्छ । परिस्थिति यस्तै छ’, राणाले भने । प्रधानन्यायाधीशले राणाले आफूहरूलाई हतार भएको समेत बताए । 'हामीलाई एकदम हतार छ’, उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशबाट १० मिनेटको समय पाएका अधिवक्ता तथा निवेदक शालिकराम सापकोटाले कुहिएको फर्सीको उदाहरण दिँदै बहसको थालेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बीचमै रोकेर भने, "अरु पनि उदाहरण होलान्, भावनात्मक कुरा पनि होलान् तर अहिले नगरौँ । तपाईंले निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई ७६ को १ बमोजिमको भन्नु भएको छ । १ को सरकार २, ३ र ५ मा जान सक्छ रु १ को सरकारले किन विघटन गर्न नपाउने रु जवाफ दिनुहोस् ।"

सापकोटाले जवाफ दिए, "१ को प्रधानमन्त्री २, ३, ५ मा जान सक्छ ।"

त्यसपछि न्यायाधीश सपना मल्लले सोधिन्, "कसरी ?" सापकोटाले भने, "धारा ७७ र  १०० नजर गरिबक्स्योस् ।" 

यसअघि हिजो ९बिहीबार० कानुन व्यवसायीहरू टीकाराम भट्टराई, गुणनिधि न्यौपाने, ओमप्रकाश अर्याल र रिट निवेदक २५ वर्षीय समृत खरेलले बहस गरेका थिए । बहस केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको हो कि २ अनुसारको भन्नेमै केन्द्रित छ । 

सुनुवाइ सुरु भएसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संवैधानिक इजलासमा राजपत्रको सूचना पेस गरेको छ । बुधबार बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्याल र टीकाराम भट्टराईले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको खोइ ?’ भनी  प्रश्न गरेपछि इजलासले संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएरनभएको निश्चित गर्न सूचना मागेको थियो । कानुन व्यवसायीले राजपत्रको सूचनामा पटक-पटक प्रश्न उठाएपछि इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको थियो । 

अहिले राजपत्रको सूचना सरकारले वेबसाइटमा पनि राखेको छ । 

बुधबारको बहसमा कानुन व्यवसायीहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिता मानन्धर, सुरेन्द्रविक्रम केसी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नवराज पाण्डे र झलकुमारी विश्वकर्मा थिए ।

यसैगरी मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस गरेका थिए भने सोमबार अधिवक्ताहरू दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । 

कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले आइतबारको सुनुवाइमा निवेदकतर्फका बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध अदालतमा परेका रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्चमा यस मुद्दामाथि सुनुवाइ भइरहँदा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा नेकपा माधव-प्रचण्ड समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।