लघुवित्त संघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गरेको छ । लघुवित्तका संचालकहरु आवद्द रहेका यस संघले आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीतिको लागि संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष सुधिर प्रसाद लोहनीले राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेश गरेका हुन् । सुझावमा लघुवित्त कम्पनीले आवश्यकताका आधारमा हकप्रद र ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउनु पर्ने, लघुवित्तले संचय कोष , नागरिक लगनी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाबाट ऋण लिन पाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लघुवित्त संस्थामार्फत संचालन गर्नु पर्ने लगायतका विषय समावेश छन् । 

यस्ता छन् संघले दिएको १० बुँदे सुझाव : 

१. केही वर्ष यता व्यवहारमा “विपन्न क्षेत्र कर्जा” को परिभाषानै विचलन हुन जाँदा “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट पाईरहेका सो कर्जा स्रोतमै विचलन (कमी) हुन गई कोष लागत (Cost of Fund) महंगो भैरहेको छ भने अर्कोतिर लघुवित्त संस्थाहरुलाई १५ प्रतिशतको बन्देज कायम नै रहेको विदितै छ । यस स्थितिमा विपन्न वर्गको हितमा सो १५ प्रतिशते बन्देज कायम राखी लघुवित्त संस्थाहरुलाई सहजता दिन राष्ट्र बैंकबाट "क", "ख" र "ग" वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नु पर्ने रकम ५ प्रतिशत, जसमा वषौंदेखि कुनै वृद्धि गरिएको छैन, लाई वढाई ७ प्रतिशत पुयाउनु पर्ने र सो ७ प्रतिशतमा ४.५ प्रतिशत “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत नै हुनु पर्ने व्यवस्था अत्यावश्यक छ । “घ” वर्गमै रहेका थोक लघुवित्त प्रदाय संस्थाहरुको आवश्यकता एवं यिनीहरुबाट खुद्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त सहकारी संस्थाहरुलाई गार्हो:-साँघुरो स्थितिमा समेत पुयाई आएका सेवा-सुविधालाई दृष्टिगत गरी यस ४.५ प्रतिशतमा कम्तिमा ०.५ प्रतिशत यिनै थोक लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु उचित हुनेछ।

२. हाल नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन-२०७८ को निर्देशन नं.१९(२) बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १ वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सेवा शुल्कको दरमा कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाहि हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको तर नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन-२०७८ को निर्देशन नं. २० (८)(ख) मा यसप्रकारको दामासाही प्रावधान नराखेकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट १ महिना अवधिको कर्जा तथा सापट लिंदा समेत पुरै सेवा शुल्क तिर्नु परि रहेकोले केही “क” र “ख” वर्गका बैंकहरुको सो अनुचित स्वेच्छाचारिता अन्त गर्दै दामासाहिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३. “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई विपन्न क्षेत्र कर्जा प्रवाह गर्दा हाल स्वेच्छाचारी ढंगले आधारदर (Base Rate) मा कथित रिस्क मार्जिन (Risk Margin) भनी ४ ५ प्रतिशतसम्म थप गरी व्याज असुल्ने अनुचित प्रवृत्ति रहेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई १५ प्रतिशतको वन्देजको परिपेक्षमा सो रोक्न बढीमा १ प्रतिशतको व्यवस्था हुनु पर्ने । 

४. केही समय अघिसम्म मात्र खास गरी धेरै "ख" र "ग'', वर्ग र केही “क” वर्गकाले समेत आफ्नो अनुकुलता बमोजिम सदाशयतासाथ आधारदर भन्दा कम दरमा “ग” वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रदान गरिरहेको विपन्न वर्ग कर्जा केही महिना अघि मात्र नपाईने गराईनुको तात्पर्य बुझ्न सकिएन । विपन्न वर्गको आय आर्जन तथा व्यवसायिक अभिवृद्धि एवं उद्यमशीलता विकासका लागि सहजता पुगेको यस व्यवस्थामा रोक लगाईनाले अन्ततोगत्वा विपन्न वर्गलाई नै वेफाईदा पुग्न गएको यथार्थ तहाँवाट मनन गर्दै सो प्रावधान खारेज हुनु पर्ने ।

५. अहिले डिजिटल प्रविधिको विकासले अत्यन्त न्यून लागतको Online Training सर्वप्रचलित एवं त्यत्तिकै प्रभावशाली रहेको परिपेक्षमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम शिर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान घटाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने साथै यो वर्ष पनि ऐ. समेत कोभिडको कारण सो ३ प्रतिशत खर्चको अव्यवहारिक प्रावधान पुर्याउनैपर्ने गरी तालिम कार्यक्रम संचालन हुन नसकेकोले यो पटक प्रोभिजनमा छुट दिनुपर्ने ।

६. गैर बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरु जस्तैः नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष एवं कर्मचारी संचय कोषबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्थाको कुरा धेरै अघि आएतापनि सो कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल सो हेतु पहल हुनु पर्ने ।

७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पेन्सन वचत प्रकृतिका तथा अन्य आवधिक वचतको व्यवस्था पुनः कायम हुनु पर्ने ।

८. लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरुले आवश्यकताको आधारमा हकप्रद शेयर तथा वा ऋणपत्र जारी गर्न पाउनुपर्ने ।

९. दूरदराजमा पहुंचसमेतको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण एवं सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१०. अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य प्रकृति नै फरक रहेकोमा लघुवित्त संस्था सबल रहे यस्को लाभ अन्ततोगत्वा विपन्न वर्गमा पुग्ने यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै अन्य बैंक वित्तीय संस्था नपुगेका तथा अति दूरदराजका विपन्नलाई सेवा पुर्याइरहेका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई यसको आम्दानीमा लाग्ने आयकर कर अन्यलाई लाग्नेको आधा अर्थात् १५ प्रतिशत गर्नेतर्फ पहल गरिनु पर्ने । नेपाल सरकारबाट आउंदो आ.व. बाट नै सो व्यवस्था गरियो भने बचत हुने १५ प्रतिशत रकम लघुवित्त कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय अर्थात राष्ट्र बैंकको निगरानीमा स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम ५ (पांच) प्रतिशत "संस्था सुदृढीकरण कोष” वनाई सो प्रयोजन हेतु व्यय गर्ने र १० (दश प्रतिशत रकम सेवाग्राही सरक्षा कोष (Client Protection Fund) मा राखी सो हेत् खर्च गरिनेछ।