अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थान बजेटका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले सोही अनुसार निर्देशित भएर राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदामाथि छलफल गरी सुझावहरू सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बजेटमा बीमा सहित पुँजी बजारलाई प्राथमिकता दिएको बताए । देशका सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेट्ने गरी समावेशीकरणमा जोड दिने, बीमा कम्पनीले नाफामुखी मात्र नहेरी सेवा सहितको उत्तरदायित्व बहन गर्ने र सचेतनापूर्वक ढङ्गे स्वतःस्फूर्तरुपले बीमा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन उनले निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले लघुवित्त र लघुबीमालाई तालमेल गरी दुबैलाई सँगसँगै जनता नठगिने किसिमले दूरदराजका गरीव एवम् साना किसानसम्म पुर्याउन निर्देशन दिनुहुँदै ठूला टावरका साथै सरकारी र निजी क्षेत्रका संरचनाहरूको समेत बीमा गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दाबी सजिलै पाउने गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । साथै, उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण भएकाले गरिबी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पुग्ने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन समेत निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बीमालाई आम जनताले विश्वास गर्ने गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीयरुपमा अगाडि लगेमा मात्र नागरिकको हित हुने बताए । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बीमा क्षेत्रमा व्यवसाय र सेवाबीच सन्तुलन कायम गरी जेष्ठ नागरिक, विरामी र अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेत बीमामा कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुको सुझाव र बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवम् अभ्यास समेतका आधारमा  राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय बीमा नीति आएपछि सोही नीति अनुरुप प्रदेश र स्थानीय बीमा नीति तर्जूमा हुने विश्वास व्यक्त गरे । सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय बीमा नीतिका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत बीमा विधेयकसँग तादात्म्य मिलाउने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिन एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिववहरु तथा बीमा समितिका निर्देशक रहेका छन् ।