२०८२ मंसिर १३ गते शनिवार
२०८२ मंसिर १३ गते शनिवार
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राख्ने मुख्य योजनाहरु सात दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आगामी आवको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको हो । सो छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरु बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं,’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं, यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ ।’
उनले साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने बताए । ‘मठ मन्दिर संघले किन बनाउनुपर्यो ? स्थानीय तहले बनाइहाल्छ नी । उसलाई नै बजेट दिऊँ,’ उनले भने ।
संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनौट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउने लगायत विषयमा सात दिन भित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिए ।
‘के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई सात दिन भित्र दिनुस्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
