अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले गरेको छ । 

विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिररहको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले जानकारी दिए । 

युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकाइ गरिरहेका छन् । तीमध्ये अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या तीन हजार २७० रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामध्ये २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेका तथ्याङ्क छ । हरेक आठजना विभिन्न सहायक सामग्री पाउनुपर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये केवल एक जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् । महासङ्घले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएको अपाङ्गतासम्बन्धी ज्ञान, सूचना र जानकारीको अभावलाई पूरा गर्न सरकारले सूचनामूलक जानकारी उत्पादन प्रसारणलगायत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएको छ ।

 विश्वविद्यालय र विद्यालयमा अपाङ्गतासम्बन्धी पाठ्याक्रमलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ । अपाङ्गता परिचपपत्र देखाएर भर्नाका लागि विद्यालय जाँदा विद्यालयले विभिन्न बाहनामा फर्काइदिने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले नियमावली परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे।

 राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १।९४ प्रतिशत अपाङ्ता भएका व्यक्ति रहेका छन् । तर यस तथ्याङ्कलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको अवस्था देखिएको छैन । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रियसम्बन्धी अवस्थाको आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेद्भाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति सधैँ मानवअधिकार, आधारभूत सेवा, मौलिक हक र अवसरको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका छन् ।