बाग्लुङ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक (स्थानीय तह) पालिकाहरूले अनिवार्य दिनुपर्ने भनाइ दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रेस सेन्टर बागलुङद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले साे भनाइ दोहोर्‍याएका हुन् । उलले भने, ‘प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक अनिवार्य पालिकाहरूले दिनुपर्छ ।’

शिक्षामन्त्री पौडेलले (७ मंसिर) मा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब पालिकाहरूले अनिवार्य दिनुपर्ने बताएका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ । त्यसको निम्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । निर्देशन गर्ने ठाउँमा निर्देशन गरिसक्यौं । कतिपय कुराहरू संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निर्देशन जानुपर्ने भएको हुँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो रकम जसरी पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय दृढ छ ।’

मन्त्री पाैडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ३१ बुँदे शिक्षा सुधार योजना अघि सारेको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र निजी शिक्षाको नियमन आवश्यक भएको बताए ।

'हाम्रो जोड सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने निजीलाई सर्वसुलभ बनाउने भन्नेमा छ, १७ थरि शिक्षकका ३७ थरि माग सम्बोधनका लागि समिति गठन गरिएको छ', उनले भने, 'शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ, अबको समय प्राविधिको युग हो, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै महामारीमासमेत शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।'

उनले दलहरू आन्तरिक निर्वाचनमा केन्द्रित भइसकेकाले मुलुक निर्वाचनमा जान लागेको बताउँदै सरकारको व्ययभार कम गर्न तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने आफ्नो तर्क रहेको बताए । राजनीतिक दलहरू आगामी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले शिक्षकका लागि शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको, त्रिचन्द्र क्याम्पस सुधार गर्न थालेको, दरबन्दी मिलान भइरहेको र पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिए ।