२०८२ भाद्र ३ गते मंगलवार
काठमाडौँ । यतिबेला देशका विभिन्न स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी रिक्त हुँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार उसले विद्यालयमा स्थायी शिक्षक पुर्याउन कम्तीमा पनि अझै एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ। तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विद्यालयले विज्ञापन खोले पनि त्यहाँ पर्याप्त आवेदन नपर्ने अवस्था आएको छ। अझ कतिपय ठाउँमा त आवेदन सङ्ख्या नै शून्य हुने अवस्था पनि छ।
खासगरि शिक्षण पेसा अझै पनि सम्मानित बन्न नसक्नु, तलब सुविधा कम हुनु आदिले यसप्रति आकर्षण घटाएको छ भने आकर्षित हुनेहरू पनि अनेक नीतिगत झमेलामा पर्ने हुँदा शिक्षक बन्न चाहँदैनन्।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गर्नका लागि शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरिएको छ। त्यसो हुँदा व्यक्ति आफ्नो विषयवस्तुमा पोख्त र अनुभवी भएर मात्र हुँदैन उसले शिक्षक सेवा आयोगले प्रदान गर्ने स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। आयोगले विगत २ वर्षदेखि लाइसेन्स परीक्षा लिन नसक्दा विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव भएको हो।
हाल यो शिक्षक अभावको समस्या भोग्ने जिल्लाहरूमा अग्र स्थानमा आउँछ रामेछाप जिल्ला। जिल्लाका धेरै स्थानीय तहका विद्यालयहरूले शिक्षक माग गरे पनि पाउन सकेका छैनन्। त्यहाँको एक स्थानीय तहले भने यसको समाधानको उपाय आफैँ निकालेको छ।
नगर क्षेत्रमा खोजेको बेला शिक्षण अनुमति भएका व्यक्तिको आवेदन नआएपछि मन्थली नगरपालिकाले हालै कार्यविधि बनाएर २ पटक विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको दरखास्त नआएमा प्रमाणपत्र नभएकालाई पनि शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।
तर उक्त कार्य संघीय कानुन प्रतिकूल हुने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। संघीय कानुन अनुसार शिक्षक नियुक्त हुनका लागि उम्मेदवारले शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यही व्यवस्थाका कारण धेरै पालिकाले शिक्षक राख्नै सकेका छैनन् ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij