काठमाडौं । स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय मामिला र सार्वजनिक शिक्षाका उजुरी बढेका छन्।

अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आव २०७७ /७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। आव २०७७ /७८ मा  ११४ वटा मुद्दा दायर गरिएकामा घुससम्बन्धी मुद्दा ७० वटा छन्। अघिल्लो आवमा २०७६/७७ मा घुससँग सम्बन्धित मात्रै  २०५ वटा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए। 

स्थानीय तहसमेत संघीय मामिलाअन्तर्गत ३२.७२ र शिक्षामा १५.६१ प्रतिशत भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेका छन्। भूमि प्रशासनसँग जोडिएका उजुरीको संख्या ९.०९ प्रतिशत छ। नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका उजुरीको हिस्सा ५.६१ प्रतिशत छ। 

कुन प्रदेशबाट कति उजुरी ? 
सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ अन्तर्गतका कार्यालयसँग सम्बन्धित छन्। प्रदेश २ मा २४.५६, बागमतीमा २२.५९, लुम्बिनीमा १३.७२ र प्रदेश १ मा १२.५४ प्रतिशत उजुरी परेको छ। सुदूरपश्चिममा ११.४५ र गण्डकीमा ७.१६ प्रतिशत उजुरी छ। सबैभन्दा कम उजुरी कर्णालीबाट ७.९८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

विशेष अदालतमा दर्ता गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी घुसका मुद्दा छन्। ७० घुस मुद्दामा १ सय २४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जसमा २९ जना अधिकृत छन्। सहयोगी कर्मचारी ५६ जना र निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी ६ जना रहेको अख्तियारले जनाएको छ। घुस प्रकरणमा ३३ जना मतियार एवं बिचौलियाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रतिवादीबाट १ करोड ५० लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। प्रवक्ता रिसालका अनुसार कोभिड महामारीका कारण स्थलगत छानबिनदेखि बयान र सोधपुछ, अनुसन्धानात्मक कार्य प्रभावित भएका छन्। आयोगका १ सय २५ जना कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएका थिए। 

भारतमा गई प्रमाणीकरण गर्ने कार्यसमेत हुन नसक्दा विगतका वर्षको तुलनामा यस अवधिमा झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको कसुरमा न्युन मुद्दा दायर भएको छ। आव २०७७/०७८ मा घुस, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी  सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याएको, राजस्व चुहावट र विविधसमेत १ सय १४ वटा मुद्दा परेका छन्। ४ सय ४३ जना प्रतिवादीबाट १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ। 

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेका १ सय ६१ प्रतिवादीमध्ये १ सय ३ जना अधिकृत छन्। ९ सहयोगी कर्मचारी, निर्वाचित/मनोनित  ५ जना छन्। त्यस्तै, मतियार/बिचौलिया ४४ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ। गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याएका प्रतिवादी १ सय २ मध्ये २४ अधिकृत र ९ सहायकस्तरका कर्मचारी, निर्वाचित ९ जना र बिचौलिया ६० जना छन्। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा अख्तियारले १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। जसमा १ विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी पनि छन्। २ अधिकृत र १४ बिचौलियाहरू रहेको अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले बताए। राजस्व चुहावटका ८ प्रतिवादीमध्ये २ जना अधिकृत, ४ सहयोगी, निर्वाचित २ जना प्रतिवादी बनेका छन्। 

यस्तै, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा ३ सहायकस्तरका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। आव २०७६/७७ मा झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ८५ वटा मुद्दा परेको थियो। आव २०७७/७८ मा कुल उजुरी २२ हजार ६ सय २५ वटा परेको थियो। जसमा ६४.२३ प्रतिशत मात्र फछ्र्यौट भएको छ।